राजस्थानः राज्यपाल कल्याण सिंह के अभिभाषण में दिखी सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक

जयपुर, जेएनएन। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल कल्याण सिंह के अभिभाषण में सॉफ्ट हिंदुत्व और देशभक्ति की झलक भी है। अभिभाषण में 20वें बिंदु पर कहा गया है कि गाय का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है। इसे देखते हुए गोशालाओं में रहने वाली गायों के लिए चारे पानी चिकिकत्सा की पूरी व्यवस्था होगी। निराश्रित गायों के लिए भी व्यवस्था करने की बात कही है। संस्कृत को भारतीय संस्कृति का आधार बताते हुए संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणा की है, राजस्थान को वीरभूमि बताते हुए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने का जिक्र किया है। शहीदों की शहादत का सम्मान करने के लिए उनके लिए निर्धारित काम तत्परता से करने की घोषणा की गई है।

अभिभाषण में किसान, गाय, पशुपालन, शिक्षा चिकित्सा और युवाओं पर फोकस किया गया है। अभिभाषण के 15 फीसदी बिंदुओं में किसान, पशुपालन, गाय से जुड़ी घोषणाएं हैं। राज्यपाल के 38 पेज के अभिभाषण में 90 बिंदु हैं।

अभिभाषण में किसान कर्ज माफी का जिक्र करते हुए किसान, पशुपालन से जुड़े 13 से ज्यादा बिंदु लिए गए हैं। युवाओं के रोजगार के साथ साथ सरकारी विभागों में खाली पों को भरने की घोषणा हे। चिकित्सा पर भी खास फोकस है, खाली पदों को भरने की बात कही है। अभिभाषण में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की कई बिंदुओं में आलोचना की है, भाजपा सरकार पर कर्जभार बढ़ाने का आरोप लगाया है तो भाजपा राज में विकास दर कम रहने, कृषि विकास दर और प्रति व्यक्ति आय घटाने का जिक्र आंकड़ों सहित किया है। राज्यपाल के अभिभाषण में गहलोत सरकार ने शॉर्ट टर्म और लोंंग टर्म कार्ययोजना को रखा है।

अभिभाषण की खास बातें

-देशी गौवंश नस्लों के संरक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर उसे गति दी जाएगी

-गाय का हमारी संस्कृति में खास महत्व है, इसे देखते हुए गोशालाओं में शेड, पेयजल व चारे के साथ् चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी

-निराश्रित गोवंश के कारण उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था होगी

-पीएम आवास योजना में मार्च तक 2.13 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा

-खाद्य सुरक्षा योजना को सभी वर्गों के प़ाताधारियों के लिए प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा

-मंत्री जयुपर में रहने के दौरान अपने आवास पर रोज जनसुनवाई करेंगे

-ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा

-सड़क तंत्र को मजबूत किया जाएगा

-राजस्थान रोडवेज की सेवाएं जारी रहेगी, परिवहन तंत्र मजबूत बनेगा

-चिकित्सा विभाग में खाली पदों को भरा जाएगा

-मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जााएगा

-टीकाकरण से वंचित बच्चों के लिए विशेष अभियान

-108 एंबुलेंस की संख्या में बढ़ोतरी होगी

-नए मेडिकल कॉलेजों को पूरी क्षमता से विकसित किसा जाएगा

-मौसमी बीमारियों, दीर्धकालीन बीमारियों और नश्रीले पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों के लिए समन्वित कार्ययोजना बनेगी

-शहरी आधारभूत ढांचे के विकास पर खास फोकस

-शहरीकरण से पैदा हो रही समस्याओं के निवारण के लिए कार्ययोजना

-नई खेल नीति बनेगी

-पर्यटन क्षेत्रों को सड़क और सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, होटल व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाएगा

-नई सरकार गांधीजी के सिद्धांतों को आत्मसात कर आम जन की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेगी

-जनघोषणा पत्र को नतिगत दस्तावेज बनाया, सभी विभागों को 100 दिवसीय कार्ययोजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए

-किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकर संकल्पबद्ध होकर काम करेगी

-किसानों को आसान कर्ज, एमएसपी पर फसलों की खरीद और फसल खराबे की इनपुट सब्सिडी देने की व्यवस्था होगी

-जैविक कृषि को बढ़वा दिया जाएगा

-भविष्य में कोई किसान आत्महत्या नहीं करे इसके लिए किसानों को आर्थिक संबल दिया जाएगा

-अकाल राहत कोष को और मजबूत किया जाएगा, कमजोर मानसून वाले इलाकों में रोजगार, पेयजल और पयाु चरे की व्यवस्था की जाएगी

-किसान हित में राजस्व कानूनों का सरलीकरण होगा, लैंड रिकॉर्ड ऑलाइन होंगे

-पशुपालन व डेयरी को बढ़ावा, पशुधन के लिए आसान कर्ज

-किसान आयोग का पुनर्गठन कर किसानों के सामने आने वाली परेशानियों को दूर किया जाएगा।

-पांच साल तक कृषि बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी

-एमएसपी पर किसानों से खरीदी गई उपज के भुगतान के लिए राजफैड को 1000 करोड़ का कर्ज दिलाकर किसानों को अविलंब भुगतान

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना, गिनाई कमियां

-गत सरकार पूर्ववर्ती सरकार की कमियां ढूढने जैसे निरर्थक मुद्दों में भटक गई, साल 2009-10 से 2013-14 की अवधि में ग्रोथ रेट 8.16 फीसदी से घटकर 7.19 फीसद रह गई

-भाजपा राज में प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि 14.95 फीसदी से घटकर 9.68 फीसद रह गई

-कृषि विकास दर 8.94 फीसदी से घटकर 3.95 फीसदी रह गई

-कर्जभार 1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 3.8 लाख करोड़ हो गया।