जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की न्यायपालिका अब हाईटेक होगी। वारंट और नोटिस तामील नहीं होने के कारण लंबे समय तक अदालतों में मामले चलते रहते हैं। अदालातों की पेंडेंसी को दूर करने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने नोटिस और वारंट तामील कराने वालों को 1850 स्मार्ट मोबाइल फोन देने का निर्णय किया है।

इसके माध्यम से नोटिस अब इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में कुछ ही समय में तामिल कराए जा सकेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दीवानी मामलों के पक्षकारों की तामील के लिए इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में फोटो और हस्ताक्षर के साथ-साथ अब उनकी जीपीएस लोकेशन भी सेव की जाएगी। इससे कोई भी पक्षकार नोटिस तामील होने से इनकार नहीं कर सकेगा। हाईकोर्ट के आईटी सेल ने ई-सर्विस मोबाइल एप को सक्रिय करने की योजना बनाई है।

ये ई-सर्विस एप अब एंड्राइड प्ले स्टोर के साथ-साथ एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध होगा। इस एप में वकील अपनी डायरी भी बना सकेंगे, जिससे वे मुकदमों से जुड़े सभी विवरण लिख सकेंगे। इस एप के माध्यम से केस स्टेट्स से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी। शुक्रवार को हाईटेक एप लांच किया गया। 

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Posted By: Sachin Mishra

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