Coronavirus: राजस्थान के सभी जिलों में खुलेंगी कोरोना जांच लैब, सोमवार से खुलेंगे सरकारी दफ्तर

जागरण संवाददाता, जयपुर। Coronavirus. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि रैपिड टेस्टिंग के मामले में राजस्थान देश के अन्य राज्यों से आगे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शुक्रवार से रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। पहले दिन 52 लोगों को जयपुर की तोपखानादेश डिस्पेंसरी में रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच की गई और ये सभी नेगेटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि अब तक 10 हजार किट यहां पहुंच चुके हैं, आगामी दिनों में 50 हजार किट और आएंगे। पूरे प्रदेश में इन किट के माध्यम से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट से जांच रिपोर्ट पक्की नहीं होती, लेकिन कोरोना के अधिकांश लक्षण पता चल जाते हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना की जांच के लिए प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर लैब स्थापित की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में छह लैब हैं, शीघ्र ही सभी जिला मुख्यालयों पर लैब की स्थापना हो जाएगी। जांच क्षमता जल्द ही 10 हजार प्रतिदिन हो जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि राज्य में 30 हजार कैंप सरकार की तरफ से चल रहे हैं, जिनमें लोग रह रहे हैं। उन लोगों को भोजन-पानी सहित सभी तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जो मजदूर अपने गृह राज्य में जाना चाहते हैं, उन्हें जाने की अनुमति दे, क्योंकि वे यहां रहना नहीं चाहते उनका यहां मन नहीं लग रहा है।

गहलोत ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। सरकार सभी राज्य सरकारों के संपर्क में है। अन्य राज्यों में रह रहे राजस्थानियों की सुविधा को लेकर प्रदेश के आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कयिा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियां 20 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। उद्योगों के मालिकों को कह दिया गया है कि वे अपना काम शुरू करने की तैयारी में जुट जाएं।

सरकारी दफ्तर सोमवार से खुलेंगे

प्रदेश में सरकारी दफ्तार सोमवार से खुलेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दफ्तरों में कर्मचारियों को मास्क लगाकर पहुंचना होगा। शुक्रवार को कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सचिवालय में तैनात सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियमित रूप से आएंगे। विभागाध्यक्षों को भी नियमित रूप से कार्यालय में बैठना होगा। मंत्रालयिक कर्मचारियों को रोटेशन से बुलाया जाएगा। एक तिहाई कर्मचारी ही आएंगे। हॉटस्पॉट और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में रहने वाले कर्मचारियों के कार्यालय में आने पर रोक रहेगी।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। दस से अधिकारियों की बैठक अगले आदेश तक नहीं होगी। तीन मई तक सचिवालय में आमजन का प्रवेश बंद रहेगा। अन्य सरकारी दफ्तरों में भी आमजन के प्रवेश पर रोक रहेगी। जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गहलोत ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति सही ढंग से चलाने के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए 65 करोड़ रुपये की रकम स्वीकृत कर दी गई है। इसके साथ ही खाघ प्रसंस्करण इकाइयों का सीधे खरीद के 1530 लाइसेंस जारी किए गए हैं। 

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