Rajasthan Local Body Elections 2019: भाजपा ने जारी किया दृष्टि पत्र, किए 44 वादे
Rajasthan Elections.भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी तथा ओंकार सिंह लखावत ने निकाय चुनाव के लिए पार्टी का दृष्टि पत्र जारी किया।
जयपुर, जेएनएन। Rajasthan BJP. राजस्थान में 16 नवंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने दृष्टि पत्र जारी किया है। इस दृष्टि पत्र में शहरों में सुविधाएं बढ़ाने और विकसित करने के लिए जनता से फ्री वाई फाई, हर वार्ड में एलईडी लाइटें, हर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था जैसे 44 वादे किए गए हैं। इस के साथ ही मौजूदा सरकार पर शहरों का विकास ठप करने का आरोप भी लगाया गया है।
भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी तथा ओंकार सिंह लखावत ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में निकाय चुनाव के लिए पार्टी का दृष्टि पत्र जारी किया। इस मौके पर चतुर्वेदी ने निकाय अध्यक्ष के चुनाव में खरीद फरोख्त की संभावना का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जब से निकाय चुनाव प्रारंभ हुए हैं, तब से पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव के दस दिन बाद अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी पार्षदों को प्रभावित कर अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद शहरों की व्यववस्था पूरी तरह चरमरा गई है। दिवाली पर भी सड़कों पर लाइटें नहीं थी और लोगों ने काली रात का सामना किया। ठेकेदारों को काम का भुगतान नहीं हो रहा है। जिन कामों के वर्क ऑर्डर पहले जारी हो गए थे, उनकी शुरुआत भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जब शासन में रही तो स्वयं के साधन के अतिरिक्त भी संसाधन दिए। सभी निकायों को अलग-अलग श्रेणियों में बांट कर काम किय। लेकिन इस सरकार ने सब कुछ रोक दिया है। केंद्र ने स्मार्ट सिटी, अमृत सिटी और हेरिटेज सिटी योजना लागू की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन सारे कामों को पूरी तरह रोक दिया है।
उन्होंने कहा कि अभी राजस्थान की सरकार सब कुछ भूल कर महाराष्ट्र के विधायकों की मिजाजपुर्सी में लगी है। इनकी प्राथमिकता राजस्थान की जनता नहीं है। इनके लिए महाराष्ट्र की सरकार प्राथमिकता में है।
आर्थिक आरक्षण के प्रमाणपत्र बनाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायत पर चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र ने कानून बना कर मापदंड तय कर दिए थे और राज्यों को अधिकार दिए थे कि जरूरत के हिसाब से परिवर्तन कर लें। सरकार ने 11 महीने तक मापदंडों में रियायत नहीं दी और अब चुनाव के समय यह रियायत दी गई है। इस दौरान जो भर्तियां हुई, उनमें लाखों अभ्यर्थी इस लाभ से वंचित रह गए। सरकार को इस दौरान निकली भर्तियों में अब प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करना चाहिए।
ये हैं शहरों के लिए भाजपा के प्रमुख वादे
- स्वच्छता अभियान के लिए साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट
- हर घर से कचरा लेने के लिए व्यवस्था
- सीवरेज व्यवस्था का विस्तार और दुरुस्तीकरण
- कच्ची बस्तियों का विकास
- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी को फिर से उपयोग में लाने की व्यवस्था
- सुरक्षा व अपराध नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे
- सौर उर्जा का उपयोग बढ़ाने पर जोर
- स्मार्ट सिटी, अमृत योजना आदि योजनाओं पर तेजी से काम
- लाइसेंस प्रणाली को सुगम बनाना
- भवन निर्माण के नक्शो की फाइलों का एक सप्ताह में ऑनलाइन निस्तारण
- अंबेडकर भवनों का निर्माण
- हर शहर में बड़े कन्वेंशन सेंटर
- फ्री वाई फाई जोन
- शहरों में हरित क्षेत्रों का विकास
- पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था
- दस हजार की जनसंख्या पर सार्वजनिक पुस्तकालय
- सामुदायिक भवनों व सुविधाओं का विकास