Rajasthan: राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना से 10 लाख परिवार होंगे लाभान्वित

जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan: राजस्थान सरकार ने शनिवार को ''आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना'' लागू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गहलोत ने इस योजना के नए फेज का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना एक सितंबर, 2019 से चल रही है। अब गहलोत सरकार ने नए प्रावधानों के साथ इसे नया नाम देकर रिलांच किया है। प्रदेश के एक करोड़ 10 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। योजना के तहत बीमा राशि बढ़ाई गई है। आयुष्मान भारत के तहत बीमा राशि 3.30 लाख सालाना थी, इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है। इस योजना के तहत सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार और गंभीर बीमारियों के लिए पांच लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा।

योजना में सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को भी अटैच किया गया है। अस्पताल में भर्ती से पांच दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक मेडिकल खर्च भी मुफ्त पैकेज में शामिल किया गया है। लाभार्थी को अस्पतालों में योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड या जन आधार कार्ड दिखाना होगा। गहलोत का कहना है कि इस योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष 1400 करोड़ रुपये वहन करेगी। कुछ समय बाद इंटर स्टेट पोर्टिबिलिटी भी शुरू करने की तैयारी है, जिससे अन्य राज्यों में भी मुफ्त इलाज कराया जा सकेगा। राज्य सरकार ने केंद्र की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू करने की जगह अपनी हाइब्रिड स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई है।

गहलोत का दावा है कि केंद्र की बीमा योजना लागू करते तो सामाजिक आर्थिक सर्वे 2011 में शामिल 60 लाख परिवार ही पात्र होते। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 98 लाख परिवारों को भी राज्य सरकार ने इसमें जोड़ा है, जो केंद्र की योजना में शामिल नहीं हो रहे थे। प्रदेश की स्वास्थ्य बीमा योजना में सामाजिक आर्थिक जनगणना और राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के पात्र 98 लाख परिवार हैं। राजस्थान सरकार ने केंद्र की योजना में पात्र लोगों के साथ खाद्य सुरक्षा के पात्र लोगों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना में जोड़ा है। राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना में सामाजिक आर्थिक जनगणना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना दोनों के पात्रों को शामिल किया है।

पूरे देश में लागू हो राजस्थान मॉडल

गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी का प्रीमियम 1052 रुपये की सीमा तय कर दी है । केंद्र सरकार इतना ही पैसा देगी। राज्य सरकार की बीमा योजना में प्रीमियम प्रति लाभार्थी 1600 रुपये आ रहा है। प्रीमियम का जो अंतर है उसका भुगतान राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ का लगभग 80 फीसदी जो 1400 करोड़ के आसपास है वह राजय सरकार वहन करेगी। गहलोत ने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि वह स्वास्थ्य बीमा योजना का राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू करे। नई बीमा योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई गई है।