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Rajasthan: अशोक गहलोत बोले, अहमद पटेल का उत्पीड़न हो रहा है

Ashok Gehlot सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुजराज और केंद्र में भाजपा से मुकाबला करने पर अहमद पटेल का उत्पीड़न किया जा रहा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 07:24 PM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 07:24 PM (IST)
Rajasthan: अशोक गहलोत बोले, अहमद पटेल का उत्पीड़न हो रहा है
Rajasthan: अशोक गहलोत बोले, अहमद पटेल का उत्पीड़न हो रहा है

जागरण संवाददाता, जयपुर। Ashok Gehlot: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच को पॉलिटिकल हैरेसमेंट बताया है। उन्होंने कहा कि यह कुछ नहीं है बल्कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम किया जा रहा है। शुक्रवार को अपनी फेसबुक पर पोस्ट करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुजराज और केंद्र में भाजपा से मुकाबला करने पर अहमद पटेल का उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत कहा कि हम लोकतंत्र के लिए जंग जारी रखेंगे।

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पुलिसकर्मियों की शहादत पर योगी योगी सरकार पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को आठ पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने ट्वीट किया कि यह राज्य में खराब कानून व्यवस्था को दर्शाता है। जहां अपराधी निर्भय है। ट्वीटर पर गहलोत ने लिखा कि ये जानकर हैरान हूं कि यूपी में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अपराधी निर्भय हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। 

गौरतलब है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी, एसटी) वर्ग के विकास की गारंटी देगी। इसके लिए कानून बनाया जाएगा। गहलोत सरकार एससी, एसटी वर्ग के लिए योजना बनाने के साथ ही बजट का आवंटन करेगी और योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। योजनाओं पर खर्च से लेकर उनका लाभ वास्तविक रूप से धरातल पर पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने को लेकर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अगले विधानसभा सत्र में इस पर विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। गहलोत सरकार मनरेगा की तर्ज पर एससी,एसटी के विकास का कानून बनाएगी। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद कानून बनेगा। कानून बनने के बाद एससी,एसटी के विकास की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी बाध्य हो जाएगी। सरकारी मशीनरी की जवाबदेही तय होगी।


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