जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुधवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने योजनाओं का पिटारा खोलते हुए कई घोषणाएं कीं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपने भाषण के दौरान सीएम वसुंधरा ने जहां अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के तहत अगले महीने से 3 दिन के स्थान पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को रोजाना दूध पिलाए जाने का एलान किया। वहीं, समय पर किश्त चुकाने वाले पूरे प्रदेश के किसानों को भूमि विकास बैंक से 5.5 फीसद की रियायती दर लोन दिलाने की घोषणा के साथ ही वसुंधरा राजे ने प्रदेश के सभी सरकारी आईटीआई केंद्रों में महिलाओं को निशुल्क प्रवेश दिए जाने की घोषणा की।

गर्भवती महिलाओं-किशोरियों को भी तीन दिन दूध

सीएम ने अपने भाषण में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं तथा किशोरी-बालिकाओं को पूरक पोषाहार के साथ-साथ सप्ताह में तीन दिन दूध पिलाने की घोषणा की। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सितंबर माह को 'पोषण माह' के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 775 करोड़ रुपये की लागत से 94 नए विद्यालय भवन और 2400 विद्यालयों में 7,080 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में अब 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। अब तक इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक की ही पढ़ाई होती थी।

हॉस्टल बनेंगे, स्कूल क्रमोन्नत होंगे

रेगिस्तानी, सहरिया व जनजाति क्षेत्र में स्थित 20 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में 40 करोड़ रुपये की लागत से 100 छात्रों की क्षमता वाले आवासीय बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। राज्य में संचालित कक्षा 6 से 8 तक के 26 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को सीनियर सेेकेंडरी स्कूल तक क्रमोन्नत किया जाएगा। 11 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की आवासीय क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 की जाएगी। रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 185 नए माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति विद्यार्थी की जाएगी ।

शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी

सीएम ने कहा वर्तमान में 1 अप्रैल, 1971 के बाद शहीद हुए सैनिकों के आश्रित को सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान है। अब 15 अगस्त, 1947 से 31 दिसंबर, 1970 तक शहीद हुए सैनिकों के एक-एक ऐसे आश्रित को इस संबंध में विशेष नियम के तहत सरकारी नौकरी दी जाएगी।

कृषि ऋण पर 2 फीसद अतिरिक्त ब्याज अनुदान

9 अगस्त, 2018 को विश्व जनजाति कल्याण दिवस के मौके पर सहकारी क्षेत्र से जुडे़ आदिवासी क्षेत्रों के सभी लघु व सीमांत किसानों के लिए दीर्घ कालीन कृषि ऋण पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने की घोषणा की गई थी। इसका विस्तार करते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में समय पर किश्त चुकाने वाले किसानों को भी 31 मार्च, 2019 तक के भूमि विकास बैंक से संबंधित दीर्घकालीन कृषि ऋण साढ़े पांच प्रतिशत की रियायती दर पर उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी। 

Posted By: Sachin Mishra