Agriculture Budget: राजस्थान में अलग से बनाया जाएगा कृषि बजट: अशोक गहलोत

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए अलग से बजट बनाएगी। विधानसभा में आम बजट से अलग कृषि बजट पेश किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार अलग से कृषि बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष में बना चुकी है। अब भविष्य में सभी राज्य सरकारें अलग से कृषि बजट पेश करने लगेंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाने का फैसला किया गया है। इस कंपनी के पास खेती की बिजली का वितरण और प्रबंधन करने का काम होगा। किसानों को दी जाने वाली बिजली की दर नहीं बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि राजस्थान की फूड प्रोसेसिंग नीति (कृषि प्रसंस्करण) में दो करोड़ रुपये तक के अनुदान का फायदा किसानों के बजाय व्यापारी उठा रहे हैं। किसानों को इस नीति के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और न ही कोई इन्हें इस बारे में जानकारी दे रहा है। इसका फायदा व्यापारी उठा रहे हैं।

गहलोत ने बुधवार को डूंगरपुर कृषि कालेज के वर्चुअल उद्धाटन समारोह कहा कि सरकार ने फूड प्रोसेसिंग का काम हाथ में लिया है। एग्रो प्रोसेसिंग में किसानों को आगे आना चाहिए। सरकार एग्रो प्रोसेसिंग और निर्यात नीति के तहत दो करोड़ रुपये तक का अनुदान दे रही है। इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए एक करोड़ रुपये और एक्सपोर्ट यूनिट के लिए एक करोड़ रुपये का अनुदान किया जा रहा है। किसान अगर दोनों काम करता है तो उसे दो करोड़ रुपये का अनुदान मिलता है। इस योजना के तहत अब तक 132 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को आगे आना चाहिए।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर से राजस्थान सरकार" उड़ान " योजना प्रारंभ करेगी। इस योजना के तहत महिलाओं और छात्राओं को नि:शुल्क सैनेटरी पैड वितरित किए जांएगे। स्कूल,कॉलेज आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इनका वितरण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं की बेहतर सेहत के लिए यह योजना चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 200 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। किशोरियों, छात्राओं और महिलाओं को उड़ान योजना के दायरे में लाया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन में सामाजिक संगठनों और महिला स्वास्थ्यकर्मियों का भी सहयोग लिया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर दो और जिला स्तर पर एक-एक ब्रांड एंबेसेडर बनाए जाएंगे। वहीं, सरकार ने नशे की लत से ग्रसित और हथकड़ शराब बनाने में लिप्त लोगों व उनके परिवार के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही नवजीवन योजना के विस्तार का भी निर्णय लिया है। नशे की लत के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा ।