Rajasthan ByElection 2021: राजस्थान में वल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस ने दो विधानसभा सीटों वल्लभनगर और धरियावद में उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपचुनाव में अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर बृहस्पतिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पिछले दिनों दोनों सीटों पर चुनाव अभियान संचालित करने के लिए कमेटियां गठित की हैं। बैठक में कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य रघुवीर मीणा शामिल नहीं हुए। दरअसल, मीणा को धरियावद सीट के लिए गठित कमेटी में शामिल किया गया है, लेकिन मीणा इस बात से नाराज हैं कि कमेटी में उनका नाम तीसरे नंबर पर रखा गया, जबकि उनसे जूनियर दो नेताओं के नाम पहले और दूसरे नंबर पर है। मीणा पिछले एक सप्ताह से जयपुर में थे, लेकिन बैठक से एक दिन पहले बुधवार को उदयपुर चले गए। सूत्रों के अनुसार, वह जान-बूझकर बैठक में शामिल नहीं होना चाहते थे।

पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण करने वाली कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य मीणा ने अपनी नाराजगी डोटासरा को भी बता दी है। उल्लेखनीय है कि धरियावद सीट पर उपचुनाव प्रबंधन को लेकर गठित कमेटी का प्रभारी राज्यमंत्री अर्जुन बामणिया और सह प्रभारी अशोक चांदना को बनाया गया है। इन दोनों के बाद सूची में मीणा का नाम रखा गया है। चार अन्य नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना ने कहा कि वैसे तो कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, लेकिन उपचुनाव में सभी नेता एकजुट हैं। दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। प्रत्याशी तय होने से पहले ही चुनाव की तैयारियां शुरू की गई हैं। 

गौरतलब है कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दर कम करने का वादा किया था। इस बारे में जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला होना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को दो बार पत्र लिखे हैं। कांग्रेस ने राज्य के सभी 33 जिलों में यूथ हॉस्टल बनाने, लघु व सीमांत किसानों के पशुधन बीमा का वादा किया था। लेकिन इसके लिए भी केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत है। रेल परियोजनाओं को गति देने की बात भी कांग्रेस ने चुनाव में कही थी। जबकि केंद्र सरकार भीलवाड़ा की मेमू कोच फैक्ट्री और डूंगरपुर-रतलाम रेल प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को निरस्त कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि सत्ता संभालते ही गहलोत सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया था। इसे मंत्रिमंडल की बैठक में पारित करवाया और मुख्य सचिव को लागू करने के लिए सौंपा था।