जिला पेंडू विकास भवन में नहीं रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन : लगातार गिर रहे भूजल स्तर से आम लोगों को भले ही समय की सरकारें जागरूक करवा रही है। परंतु सरकारी विभाग खुद जागने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। ऐसी मिसाल करोड़ों की लागत से तैयार जिला पेंडू विकास भवन की आधुनिक इमारत से मिलती है। यहां पर अधिकारियों के लिए सुविधाएं तो हैं, परंतु बारिश के पानी को सहेजने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (आरडब्ल्यूएचएस) की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा यह है कि दस साल के दौरान लाखों लीटर बारिश का पानी बर्बाद हो चुका है।

मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अगुआई वाली सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह ब्रह्मंपुरा ने पेंडू विकास व पंचायत विभाग के लिए जिला परिषद कांप्लेक्स व जिला पेंडू विकास भवन की इमारत का अगस्त 2009 में नींव पत्थर रखा था। करोड़ों की लागत से यह इमारत 29 जुलाई 2011 को लोकर्पित की गई। इस इमारत में एडीसी विकास, जिला परिषद चेयरमैन, उपमुखी अधिकारी जिला परिषद, जिला विकास व पंचायत अफसर, चेयरमैन जिला योजना बोर्ड, कार्यकारी इंजीनियर पंचायती राज, चेयरमैन ब्लाक सम्मति, मनरेगा हेडक्वार्टर, मछली पालन विभाग समेत 20 कार्यालय और शाखाएं बनाई गई। तीन मंजिला आधुनिक इमारत इस ढंग से बनाई गई कि इमारत में बिजली बंद होने पर भी अंधेरा नहीं रहता। परंतु इस इमारत में बारिश का पानी सहेजने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम (आरडब्ल्यूएचएस) की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इमारती कांप्लेक्स पर करोड़ों की राशि पानी की तरह बहाते बारिश के पानी को बचाने के लिए अगर प्रबंध किया होता तो लाखों लीटर बारिश का पानी सहेजा जा सकता था। लापरवाही का मुझे भी है अफसोस

जिला पेंडू विकास भवन की इमारत बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मंत्री रंजीत सिंह ब्रह्मंपुरा ने कहा कि बारिश का पानी सहेजना बहुत जरूरी है। अधिकारियों ने इमारत के निर्माण के मौके कोई ध्यान नहीं दिया। इसका मुझे भी अफसोस है। ब्रह्मंपुरा ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बारिश का पानी सहेजने के लिए अभी भी प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। प्रस्ताव किया जाएगा पारित

जिला परिषद चेयरपर्सन हरचरनजीत कौर ने कहा कि बारिश का पानी सहेजने के लिए कैप्टन सरकार पूरी गंभीर है। दैनिक जागरण द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सराहना करते उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिला परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित करके सरकार तक रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि चार से पांच लाख में बारिश का पानी सहेजने के लिए अगर प्रोजेक्ट लग जाए तो हमारा भी कुछ योगदान इस मुहिम में पड़ जाएगा।