किसानों की मांगों को लागू करने लिए चीफ सचिव ने दिए आदेश

संवाद सहयोगी, तरनतारन : आंदोलनों के दौरान प्रदेश सरकार ने किसानों की जिन मांगों को मान लिया था। उन्हें लागू करने के लिए चीफ सचिव करण अवतार सिंह ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ में चीफ सचिव के साथ किसान संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू की अगुआई में बैठक हुई।

बैठक में चीफ सचिव करण अवतार सिंह ने तरनतारन, अमृतसर, फिरोजपुर जिलों के डीसी को वीडियो कांफ्रेस के जरिये आदेश दिए कि रेल रोको आंदोलन के दौरान किसानों के दस सूत्रीय मांगपत्र पर गौर किया जाए। राणा शुगर मिल का मसला दो सप्ताह में निपटाने, गन्ने की बकाया राशि एक माह में देने के अलावा सहकारी चीनी मिलों की ओर से बनता 350 करोड़ का बकाया देने का आश्वासन दिया गया। गांव मन्नण के नजदीक प्रस्तावित टोल प्लाजा के मामले पर चीफ सचिव ने तरनतारन के डीसी प्रदीप सभ्रवाल को आदेश दिया कि टोल प्लाजा किसी अन्य जगह पर बनाने के लिए विचार किया जाए। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया कि पराली प्रबंधन को लेकर किसानों को छह हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। इस मौके पर किसान संघर्ष के दौरान मरने वाले तीन किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने के लिए तरनतारन और अमृतसर के डीसी से रिपोर्ट मांगी गई। इस मौके पर सविंदर सिंह चोताला, जसबीर सिंह पिद्दी, सुखविंदर सिंह सभरा, हरप्रीत सिंह सिधवां और सरवण सिंह पंधेर भी मौजूद थे।