बेरोजगार बीएड अध्यापकों ने किया नई शिक्षा नीति का विरोध

जागरण संवाददाता, संगरूर : बेरोजगार बीएड अध्यापकों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का विरोध किया। संगठन के राज्य प्रधान सुखविदर सिंह ढिलवां ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी दूसरी सरकार के समय लाया गया था। इसके जरिए उच्च संस्थाओं में विभिन्न विचारों, खोज व आपसी ज्ञान के लेनदेने को कंट्रोल करना व दशकों से चल रही संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। नई नीति में अध्यापकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू व डेमो का जिक्र है, जो सरासर गलत है। अध्यापक भर्ती केवल विषय की मुकाबला परीक्षा या कोर्स की मेरिट के जरिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नीति में साफ दिखाई दे रहा है कि भविष्य में सरकार विशेष कर उच्च शिक्षा से कुकरेगी और चल रही संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में सौंपेगी। शिक्षा क्षेत्र में अध्यापकों की पदों पर बड़े स्तर पर कटौती होगी।