पटवारियों ने कामकाज ठप कर तहसील दफ्तरों के सामने लगाया धरना

जागरण संवाददाता, संगरूर

दी रेवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब के आह्वान पर जिला संगरूर के समूह पटवारियों ने वीरवार को तहसील स्तर पर अपनी मांगों की पूर्ति के लिए धरना लगाए गए। जिले भर में विभिन्न तहसीलों पर पटवारियों ने धरना लगाकर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। साथ ही नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। पटवारियों के धरने के कारण दिन भर लोग पटवारखाने में घूमते रहे व पटवारियों के कमरों पर ताले लटके देख वापस लौट गए। संगरूर के तहसील दफ्तर के समक्ष समूह पटवारियों ने प्रधान अमरजीत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में धरना लगाया। उन्होंने कहा कि पटवारियों की मांगों को सरकार द्वारा पिछले लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है व सरकार मांगों पर आनाकानी का रवैया अपना रही है। उन्होंने 1996 के बाद सीनियर स्केल खत्म करने, एक समय में भर्ती हुए पटवारियों के वेतन की त्रुटियों को दूर करने, विभाग की तरफ से मंजूर 7 पटवारियों के पीछे एक कानूनगो की मांग को लागू करने, कंप्यूटर ऑपरेटरों का कार्य पंजाब स्तर पर पटवारियों को सौंपने, नए पटवारी भर्ती करने, पटवारियों का ट्रेनिग समय दो वर्ष का करने, नई तहसील में दफ्तर कानूनगो, सहायक दफ्तर कानूनगो, खेवट स्टाफ की पोस्ट को मंजूरी देने, एक जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए पटवारियों के लिए पेंशन स्कीम लागू करने, वर्क स्टेशन तैयार करके देने व स्टेशनों पर सफाई कर्मचारी, जनरेटर, बिजली, पानी, शौचालय व चौकीदार का प्रबंध करने, पुलिस केस में बिना विभागीय कार्रवाई के पटवारियों पर कार्रवाई न करने, पटवारियों की सिलेक्शन होने के बाद उन्हें नायब तहसीलदार व तहसीलदार की तर्ज पर उम्मीदवार मानने, पटवारियों को टोल टैक्स से मुक्ति देने की मांग की। इस मौके पर संदीप सिंह, धर्मेद्र सिंह, दविदर सिंह, बलराज सिंह, तरसेम सिंह, पुष्पिदर सिंह, अमरीक सिंह, रुपिदर सिंह, तुषार सिंह, महेश कुमार, विपिन कुमार, विनीता आदि उपस्थित थे। साथ ही एलान किया कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा न किया तो 14 सितंबर को पंजाब स्तरीय बैठक करके अगले संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेंगे। उधर, सुनाम तहसील कॉम्प्लेक्स में तहसील प्रधान गुरजीत सिंह तुंग की अगुआई में दी रेवेन्यू पटवार यूनियन द्वारा पटवारियों को आ रही मुश्किलों के खिलाफ रोष स्वरूप धरना दिया। प्रधान गुरजीत सिंह ने बताया कि उनकी कुछ मांगे है काफी लंबे समय से विभाग की अनदेखी के कारण लंबित है, जिन्हें जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उनकी ओर से एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को सौंपा गया।