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प्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली काफी अधिक बढ़े

प्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली के रेट बढ़ेप्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली के रेट बढ़ेप्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली के रेट बढ़ेप्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली के रेट बढ़ेप्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली के रेट बढ़ेप्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली के रेट बढ़ेप्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली के रेट बढ़ेप्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली के रेट बढ़ेप्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली के रेट बढ़ेप्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली के रेट बढ़ेप्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली के रेट बढ़े

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 06:06 PM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 06:06 PM (IST)
प्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली काफी अधिक बढ़े
प्रदेश सरकार अपने वायदों से मुकरी, बिजली काफी अधिक बढ़े

संवाद सहयोगी तपा, बरनाला : पंजाब देश का एक ऐसा राज्य है जो बिजली सरप्लस होने के बाद भी देश के सभी राज्यों से ज्यादा महंगी बिजली प्रदेश की जनता को दे रहा है। इन रेटों का खुलासा तपा के आरटीआइ कार्यकर्ता सतपाल गोयल ने पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन से आरटीआइ द्वारा मांगी गई जानकारी के बाद हुआ।

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उन्होंने बताया कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने मैनीफेस्टो में वायदा किया था प्रदेश की जनता को 5 रूपए युनिट के हिसाब से बिजली देंगे, जिसके लिए उन्होंने पावर कार्पोरेशन से मौजूदा समय में घरेलू व व्यापारिक रेट के बारे में जानकारी मांगी, जिसके जवाब में पावरकॉम के सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि 100 वाट से 40 किलोवाट के बिजली उपभोक्ताओं से से सात रुपये 7.33 रुपये प्रति यूनिट चार्ज वसूल किए जा रहे हैं। इस रेट के ऊपर बिजली कर, विकास टेक्स, चुंगी, गो सेस, मीटर खर्च, सर्विस टैक्स अलग है, जिनको मिलाकर 9.25 रुपये प्रति यूनिट घरेलू उपयोक्ता से लिए जा रहे हैं। इसी तरह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से 5.29 पैसे मीडियम स्केल से 5.72 रुपये, लार्ज स्केल से 5.91 रुपये, जनरल उद्योग से 5.90 वसूल की जा रही है, जबकि खेतीबाड़ी सेक्टर और कई वर्ग को फ्री बिजली सप्लाई दी जा रही है, जिसकी भरपाई घरेलू उपभोक्ताओं से की जा रही है, जो कि एक ¨चता का विषय है। उन्होंने मांग की कि फ्री दिए जाने वाली  बिजली सरकार अपनी तरफ से दें, न कि दूसरी उपभोक्ताओं से वसूली करके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने आने वाले लोकसभा चुनाव में जीतना है तो अपने किए हुए वायदे पूरे करें।


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