धान रोपाई की मजदूरी अधिक मांगी तो होगा सामाजिक बॉयकाट, जुर्माना भी लगेगा
संगरूर स्थित सुनाम के गांव गोबिंदपुरा नागरी के खेत मजदूरों ने सरपंच पर खेत मजदूरों के सामाजिक बॉयकाट की मुनादी करवाने का आरोप लगाया है।
जेएनएन, सुनाम ऊधम सिंह वाला। गांव गोबिंदपुरा नागरी में खेत मजदूरों के लिए धान की रोपाई का 2700 रुपये प्रति एकड़ दाम पंचायत द्वारा तय करने का गांव के एससी पंचों ने विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर गांव में मुनादी करवाई है कि अधिक कीमत लेने पर मजदूरों का गांव में सामाजिक बॉयकाट किया जाएगा। इसके अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा।
इस संबंध में घुम्मन भवन में गांव के खेत मजदूरों ने बैठक की। गांव के एससी पंच करनैल सिंह, पंचायत सदस्य घोटा सिंह, बलवीर सिंह, कुलदीप सिंह, जरनैल सिंह, सुखविंदर सिंह ने खेत मजदूरों का दु:ख बताते हुए कहा कि गांव में मुनादी करवाकर असामाजिक तत्वों द्वारा कहा गया है कि जो भी खेत मजदूर धान रोपाई की मजदूरी 2700 रुपये प्रति एकड़ से अधिक लेगा उस मजदूर व उसके परिवार का सामाजिक बॉयकाट किया जाएगा।
एसडीएम सुनाम द्वारा मामले का हल करवाने के लिए कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन पंजाब के महासचिव कामरेड लाल सिंह धनौला को विशेष तौर पर गांव भेजा गया। कामरेड धनौला ने कहा कि सामाजिक बॉयकाट करना गैर-संवैधानिक है। धनौला के नेतृत्व में यूनियन वफद ने तहसीलदार कुलदीप सिंह को इस गंभीर मसले को तुंरत हल करवाने के लिए मांग पत्र दिया।
आरोप निराधार, विरोधी कर रहे बदनाम : सरपंच
गांव के सरपंच मलकीत सिंह ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि गांव में कोई मुनादी नहीं करवाई है व न ही धान की रोपाई का कोई रेट तय किया है। गांव में पिछले वर्ष 2400 रुपये प्रति एकड़ धान की लगवाई दी थी, जबकि अब मजदूर 3000 रुपये प्रति एकड़ की मांग कर रहे हैं। सभी की सलाह से 2700 रुपये प्रति एकड़ मजदूरी तय करनी थी, लेकिन अभी इस पर सहमति नहीं बनी। विरोधी जान बुझकर उसे बदनाम कर रहे हैं।
समस्या का जल्द करवाएंगे समाधान : तहसीलदार
तहसीलदार कुलदीप सिंह ने भरोसा दिया कि इस मसले का हल दोनों पक्षों की बात सुनकर व दोनों पक्षों की सहमति से जल्द करवाया जाएगा। गांव में सामाजिक बॉयकाट की मुनादी करने व करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
छोटे कामगारों व खेत मजदूरों को पांच हजार की सहायता दे सरकार: जोशी
वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता विनीत जोशी ने कहा है कि लॉकडाउन व कर्फ्यू के कारण रोजगार, व्यापार के सब साधन बंद रहे। समाज का हर वर्ग आॢथक परेशानियों से जूझ रहा है। इसलिए पंजाब सरकार इन सबको कर्नाटक व हिमाचल सरकार की तर्ज पर राहत देने वाला आर्थिक पैकेज तुरंत घोषित करे।
जोशी ने कहा कि बार्बर, धोबी, जूतोंं का काम करने वाले, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मोबाइल रिपेयर वाले, ऑटो, टैक्सी, कैब, बस ड्राइवर या रिक्शा-ठेला चलाने वाले, रेहड़ी-फड़ी वाले, छोटे ढाबे वाले, ढाबों पर काम करने वाली लेबर, खेत मजदूर को वन टाइम कंपनसेशन के तौर पर पांच हजार रुपये दिए जाएं। किसान जिनकी फल, फूल व सब्जी मांग न होने के कारण से खेतों में बर्बाद हो गई, उन्हेंं पंजाब सरकार तुरंत 25000 प्रति एकड़ का मुआवजा दे। डेयरी व मछली पालक किसान को भी राहत दी जाए। दुकानदार, कारखाने वाले या फिर हर तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक व धाॢमक संस्थान के लिए कम से कम दो महीने के बिजली के न्यूनतम चार्ज, फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज माफ हों। घरेलु उपभोक्ताओं को मार्च, अप्रैल व मई के बिल बिना पेनल्टी व ब्याज के अगले तीन महीने में किश्तों में भरने की छूट दी जाए।