सरकार की योजनाएं लागू करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी : डीसी
पंजाब सरकार की योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए वचनबद्ध डीसी
संवाद सूत्र, मालेरकोटला, संगरूर :
पंजाब सरकार की योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए जिला प्रशासन वचनबद्घ है। इन स्कीमों का लाभ उचित पात्रों तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। यह विचार डिप्टी कमिश्नर संगरूर रामवीर ने पंजाब सरकार की ओर से लुधियाना में पंजाब एकमुश्त निपटारा स्कीम-2021 व अन्य विकास कार्यों के मालेरकोटला में करवाए गए वर्चुअल समागम की अध्यक्षता करते हुए कही।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक फरवरी 2021 से पंजाब में लागू की जा रही इस योजना के तहत सभी कारोबारी जिनकी असेंसमेंट 31 दिसंबर 2020 तक की जा चुकी हैं, वह 30 अप्रैल तक इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कारोबारी कानूनी फार्म जैसे सी फार्म भी जमा करवा सकता है। जो कि असेसमेंट के समय एप्लीकेशन फार्म के साथ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कारोबारी को स्वयं एसेसमेंट करनी होगी और निपटारे के परिणाम के तौर पर देने योग्य मूल टैक्स की अदायगी के सबूत जमा करवाने होंगे। संबंधित वार्ड इंचार्ज निपटारे का आदेश जारी करेगा। जिसे किसी भी प्रकार की समीक्षा या संशोधन के तौर पर दोबारा नहीं खोला जाएगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की लागू की एकमुशत निपटारा स्कीम से कारोबारियों को जुर्माने के अलावा टैक्स से भी छूट मिलेगी। जिले में इस स्कीम के तहत आने वाले प्रत्येक योग्य कारोबारी को इस स्कीम का लाभ देने के लिए संबंधित विभागों को जरूरी हिदायतें जारी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से पंजाब सरकार की अन्य भलाई स्कीमों को भी पारदर्शी तरीके से पूरे जिले में लागू करवाया जा रहा है।
इस मौके एसडीएम मालेरकोटला टी बैनिब, तहसीलदार बादलदीन, कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के दरबारा सिंह व मोहम्मद तारिक तथा बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित थे।