आढ़त नहीं मिली तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे : रविंदर चीमा

संवाद सूत्र, सुनाम ऊधम सिंह वाला (संगरूर) :

आढ़ती एसोसिएशन पंजाब की बैठक प्रदेश अध्यक्ष रविदर सिंह चीमा की अध्यक्षता में हुई। पंजाब सरकार द्वारा अभी तक आढ़तियों की धान की आढ़त, मजदूरी, सिलाई व लदाई की अदायगी न किए जाने की समूह आढ़तियों ने नाराजगी जाहिर की।

चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के बैंक खाते जबरन पोर्टल पर डलवाने के लिए धान के सीजन से पहले कार्रवाई शुरू की गई थी, परंतु किसान भलीभांति जानते हैं कि यदि अदायगी सरकार से लेनी पड़ी तो सरकार आनाकानी करेगी। किसानों द्वारा न केवल पोर्टल पर अपने बैंक खाते चढ़ाने से मुकम्मल इंकार किया गया, बल्कि सरकार की जबरन खाते मांगने के विरुद्ध पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में रिट दायर करके कृषि कानून मुताबिक किसान की इच्छा मुताबिक अदायगी के कानून को लागू रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार की लिमिट हर वर्ष बीस दिन लेट शुरू होने व दस दिनों बाद अगले महीने की अदायगी के लिए फिर लिमट दोबारा शुरू होने तक रुक जाती है, जबकि आढ़ती अपनी बैंक लिमिट में से किसानों को फसल बिजाई से लेकर पकाने तक व पकने पर मजदूरों के लिए भी अदायगी अपने प्रबंध करके तुरंत दी जाती है, जिस कारण पिछले कई वर्षों से अलग-अलग सरकारों द्वारा किसानों को सीधी अदायगी देने व आधी आढ़त लौटाने का झांसा देने के बावजूद किसानों ने आढ़ती द्वारा अदायगी लेने को पहल दी है। चीमा ने कहा कि जब किसान अपने बैंक खाते देने के लिए तैयार नहीं तो आढ़ती किस तरह उनके •ाबरदस्ती खाते पोर्टल पर डाल सकते हैं, जिस बदले पंजाब सरकार द्वारा आढ़तियों की आढ़त, मजदूरी, लदाई व सिलाई आदि की अदायगियां रोक ली हैं, जिस विरुद्ध आढ़ती एसोसीएशन द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में रिट डालने का फैसला किया। आढ़ती एसोसीएशन पंजाब द्वारा 23 नवंबर को मोगा में रोष रैली रखने का फैसला किया गया है।

बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष तरसेम कुलार, प्रदेश सचिव राजिदर कुमार बबली, रमेश कुमार मेशी, कुलदीप सिंह भैनी, अमोलक सिंह प्रदेश संयुक्त सचिव, पवन भोला जखेपल, परवीन कुमार, मदन लाल गंढूयां, अमित कुमार, आशु, गांधी छाहड़, नरेंद्र सत्तौज, रमेश गंढूयां, बिल्लू खडिय़ाल आदि उपस्थित थे।