अध्यापकों के हित में है रेगुलर करने का फैसला

जागरण संवाददाता, रूपनगर : अंबुजा मनोविकास केंद्र में विशेष दौरे पर आए शिक्षा मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि पंजाब सरकार ने अध्यापक संगठनों के कहने पर ही अध्यापकों के हक में उन्हें रेगुलर करने का फैसला लिया है। जो अध्यापक रेगुलर होना चाहते हैं वो हो जाएं, जो नहीं चाहते वो न हों। ये उनकी अपनी मर्जी पर है। पत्रकारों से बातचीत में सोनी ने कहा कि अध्यापक संगठनों के कई नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में हैं तथा गुमराह करने वाले बयान देकर अध्यापकों को भटका रहे हैं। जबकि सरकार ने अध्यापकों के अच्छे भविष्य के लिए ये फैसला लिया है, क्योंकि रेगुलर किए जाने वाले अध्यापक पहले सोसाइटियों के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के मिशन तंदुरुस्त प्रोग्राम के तहत पौधरोपण भी किया। इस दौरान वह मंदबुद्धि बच्चों से भी मिले और केंद्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पराली से निपटाने के लिए विशेष मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लेकिन किसान किसी स्थिति में पराली को न जाएं। अगर पराली जलाई गई तो सख्त एक्शन लेने के लिए सरकार मजबूर होगी। क्योंकि पराली जलाने से जिस पर्यावरण को नुकसान होता है, उसमें सभी के बच्चे सांस लेते हैं। ये होगा रेगुलर होने का फायदा: सोनी

ओपी सोनी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार शिक्षा स्कीमों के लिए ग्रांट देनी बंद कर दे, तो यह अध्यापक क्या करेंगे। टेट का टेस्ट देने वाले 10 हजार अध्यापकों में भर्ती किए गए 800 अध्यापकों को 10,300 रुपये पर रखा गया है, जबकि इन अध्यापकों को उनसे पांच हजार रुपये ज्यादा वेतन दिया जाएगा। तीन सालों के बाद इन्हें पूरा वेतन मिलेगा ओर इससे इनको पेंशन भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को भड़काया जा रहा है तथा दो चार दिन में सभी अध्यापक सरकार के इस फैसले को मान लेंगे। पेट्रोल के दाम पंजाब में कम कर भी दिए तो केंद्र फिर बढ़ा देगा

ओपी सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अम¨रदर ¨सह दिल्ली गए हुए हैं और उनके वापस आने पर पंजाब सरकार की तरफ से पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने संबंधी अपील की जाएगी। जिस तरह बाकी राज्यों ने अपना वैट घटाया है, उस तर्ज पर पंजाब के मुख्यमंत्री भी वैट घटा सकते हैं। अगर कैप्टन सरकार दो रुपये वैट कम कर भी दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में फिर से दाम में बढ़ोतरी कर देगी। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय कच्चे तेल के दाम भी ज्यादा थे। तब सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ाए। अब जब कच्चे तेल के दाम कम हैं, तो केंद्र सरकार पैट्रोल व डीजल के दाम बढ़ा रही है।