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कोर्ट के आदेश नहीं मान रही पावरकॉम मैनेजमेंट

रूपनगर पावरकॉम विभाग के डिवीजन दफ्तर के समक्ष बिजली बोर्ड के पेंशनरों ने पेंशनर एसोसिएशन के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर पावर काम मैनेजमेंट व पंजाब सरकार के खिलाफ रोष रैली करते हुए रोष प्रदर्शन किया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Mar 2019 09:18 PM (IST)Updated: Tue, 12 Mar 2019 09:18 PM (IST)
कोर्ट के आदेश नहीं मान रही पावरकॉम मैनेजमेंट
कोर्ट के आदेश नहीं मान रही पावरकॉम मैनेजमेंट

संवाद सहयोगी, रूपनगर: पावरकॉम विभाग के डिवीजन दफ्तर के समक्ष बिजली बोर्ड के पेंशनरों ने पेंशनर एसोसिएशन के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर पावर काम मैनेजमेंट व पंजाब सरकार के खिलाफ रोष रैली करते हुए रोष प्रदर्शन किया। पेंशनरों का आरोप है कि पावर काम मैनेजमेंट व पंजाब सरकार उनकी मांगों प्रति जहां उदासीन रुख अपनाए हुए है, वहीं उनके साथ धक्का भी किया जा रहा है। इस मौके स्टेट कमेटी की तरफ से पहुंचे राधे शाम ने कहा कि पिछले लंबे समय से एसोसिएशन के द्वारा पेंशनरों की मांगों को लेकर लगातार सरकार व मैनेजमेंट विरोधी रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं जबकि इसके अलावा एसोसिएशन के द्वारा पावर काम के पटियाला स्थित हेड ऑफिस के साथ साथ मोहाली में, विभिन्न मंत्रियों के निवास समक्ष और जिला व उपमंडलों में भी धरने लगाए जा चुके हैं लेकिन पंजाब सरकार व मैनेजमेंट ने किसी भी मांग को मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि पावर काम मैनेजमेंट अपने पेशनरों की इस कदर अनदेखी कर रही है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जारी किए गए निर्देशों को भी लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने दो हजार से अधिक पेंशनरों को 23 साला स्केल देने के साथ साथ 36 माह का बकाया व 25 साल की नौकरी के बाद पूरी पेंशन देने के आदेश जारी कर रखे हैं। इस रैली को रूपनगर सर्कल के सचिव राम कुमार सहित संयुक्त सचिव रणजीत सिंह, डिविजन अध्यक्ष मुरली मनोहर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष करनैल सिंह, छोटू राम, केसर सिंह, धर्मपाल, सुरिदर सिंह, हरबंस सिंह, महिदर सिंह व सेवा सिंह आदि ने भी संबोधित किया। ये हैं मांगें -----

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एसोसिएशन की मांगों में बिजली यूनिटों में पेंशनरों को रियायत देने के साथ साथ कैशलेस मेडिकल योजना लागू करना, पंजाब सरकार के कर्मियों के बराबर एक दिसंबर 2011 से पे बैंड लागू करने, डीए का 22 माह का बकाया जारी करने, डीए की बकाया तीन किश्तें रिलीज करने, एक जनवरी 2016 से पेंशन रिवीजन करने, विभाग में नई भर्ती करने, एक जनवरी 2006 से एक दिसंबर 2011 दौरान रिटायर होने वाले पेंशनरों को 25 साल की सर्विस के बाद पूरी पेंशन देने वाली मांगें प्रमुख रूप से शामिल हैं।


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