कौंसिल से रिटायर होने जा रहे कर्मियों का सेवाकाल न बढ़ाकर बेरोजगारों को दी जाए नौकरी

जागरण संवाददाता, नंगल

नंगल नगर कौंसिल की बैठक में पारित प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए वार्ड नंबर 19 की पार्षद शिवानी जसवाल ने कहा कि बेरोजगारी से जूझ रहे पढ़े लिखे नौजवानों को राहत दिलाने के लिए यह जरूरी है कि नगर कौंसिल से रिटायर होने जा रहे कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि न कर इन पदों पर नई भर्ती की जाए। उन्होंने कहा कि कौंसिल के रिटायर होने जा रहे कर्मचारियों के सेवाकाल में इजाफा करने के पारित किए गए प्रस्ताव के प्रति उन्होंने सहमति इसलिए प्रदान नहीं की है, क्योंकि पहले ही इलाके में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ऐसे में पढ़े लिखे बेरोजगारों की रेगुलर भर्ती कर बेरोजगारी को समाप्त करना समय की सख्त जरूरत है। शिवानी जसवाल ने कहा कि एक अन्य प्रस्ताव पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए आपत्ति जताई है कि एक सोसायटी को ब्लैक लिस्ट करना ठीक नहीं है, अन्य सोसायटियों को भी ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया के दायरे में लाया जाए। उन जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध बनती कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने ढाई साल बाद ब्लैक लिस्ट की जाने वाली सोसायटी का नाम प्रस्तुत किया है। पार्षद ने कहा कि हालात यह हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में यदि काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा में इजाफा किया जाएगा , तो निश्चित रूप से रोजगार के साधन पैदा नहीं होंगे। उन्होंने यह भी माग की कि ईपीएफ की एक करोड़ 95 लाख की धनराशि नगर कौंसिल को देने की बजाय उस ठेकेदार से वसूल की जानी चाहिए, जिसने 2011 से वर्ष 2016 तक मेहनतकश कर्मचारियों का ईपीएफ जमा न करवा कर करोड़ों का घपला किया है। ऐसे ठेकेदारो व सोसाटियों को भी ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। पार्षद ने स्थानीय निकाय विभाग के विजिलेंस अधिकारी को नगर कौंसिल नंगल से ड्राइवर उपलब्ध करवाने के लिए 1.66 लाख का खर्चा आने को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर लुधियाना के कार्यालय में नगर कौंसिल नंगल का दो लाख 10 हजार का फर्नीचर खरीद कर देना सरासर लोगों के टैक्स से एकत्र धनराशि का दुरुपयोग है। पार्षद ने इन सभी आपत्तियों का एक विस्तृत मांगपत्र स्थानीय निकाय विभाग चंडीगढ़ के प्रधान सचिव, डायरेक्टर स्थानीय निकाय विभाग तथा अन्य संबंधित उच्चाधिकारियों को भेजकर कार्रवाई की मांग उठाई गई है।