पिछले साल के 55 करोड़ खर्च हुए नहीं और इस बार एक अरब का बजट पारित

सुभाष शर्मा, नंगल

नंगल नगर कौंसिल की मंगलवार को हुई बैठक में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एक अरब 8 लाख 75 हजार का बजट पारित कर दिया गया है। बीते वर्ष में 55 करोड़ रुपए खर्चे नहीं जा सके हैं, जो बच गए हैं। कौंसिल के चेयरमैन अशोक पुरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पारित किए गए बजट में विकास पर 59.80 करोड़ की धन राशि खर्च की जाएगी। बैठक की जानकारी देते हुए चेयरमैन अशोक पुरी व पार्षद एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा तथा संजय साहनी ने बताया कि बहुमत से पारित किए गए बजट को कौंसिल की वरिष्ठ उपप्रधान एवं पार्षद अनीता शर्मा, उपप्रधान विक्रांत परमार के अलावा अन्य पार्षदों राजेश चौधरी, संजीव राणा, हरीश कपिला, विद्या सागर, अंजु बाला, रोजी शर्मा, डा. राजेंद्र कुमार, डॉ. पुरुषोतम, बलजीत कौर, आरती मट्टू, महेंद्र कौर मट्टू, सुषमा बरारी आदि ने सहमति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि शहर के सर्वपक्षीय विकास के लिए तैयार किए बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में एक अप्रैल 2019 तक का अनुमानित बकाया 55 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 की अनुमानित आमदन 53.75 करोड़ रुपये दर्शायी गई है। तैयार किए गए बजट में विकास कार्यो पर इस वर्ष 59.80 करोड़ की राशि खर्च होगी। कौंसिल के स्टाफ पर 25.23 करोड़, कंटीजेंसी पर 55.5 करोड़ खर्चने को झंडी दे दी गई है।

ऐसे होगा विकास के लिए रखी गई राशि का खर्च

अन्य विकास कार्यो पर दो करोड़ रुपये

गलियों व नालियों का निर्माण 6.50 करोड़ रुपये

सड़कों व मरम्मत पर दो करोड़ रुपए

सेनीटेशन एवं सफाई कांट्रेक्ट 4.43 करोड़ रुपये

वाटर सप्लाई व सीवरेज के लिए दो करोड़ रुपये

नई मशीनरी की खरीदारी के लिए तीन करोड़ रुपए

नए सीवरेज के लिए दो करोड़ रुपये

फार्मेसी कालेज में लड़कों के होस्टल व मशीनरी खरीद एक करोड़

लैंड स्केपिंग व सौंदर्यीकरण के लिए दो करोड़ ।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 1.35 करोड़।

कंस्ट्रक्शन ऑफ सब-वे शिवालिक एवेन्यू तीन करोड़ रुपये।

नई स्ट्रीट लाइट व मेंटीनेंस 2.80 करोड़ ।

पर्यावरण सुधार एवं पार्को की मरम्मत पर एक करोड़ ।

झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए नए मकान एक करोड़ ।

फायर ब्रिगेड इमारत का निर्माण एक करोड़ रुपये।

कम्युनिटी हाल नंबर दो के निर्माण व रेनोवेशन को आठ करोड़ रुपये।

गोशाला कमेटी के लिए 12 लाख।

अस्पताल के शेष कार्य के लिए 30 लाख रुपए।

मशीनरी खरीद के लिए तीन करोड़ रुपये।

स्ट्रीट लाइट बिल दो करोड़ रुपये।

मेंटीनेंस व अदर वर्क शिवालिक मॉडल स्कूल 50 लाख रुपये।

मेंटीनेंस व अदर वर्क ऑफ हाई स्कूल 50 लाख रुपये।

यूरीनल पर 40 लाख रुपये।

कम्प्यूटर खरीद 10 लाख रुपये। पंजाब सरकार से मिले दो करोड़ कहां गए

फोटो 5 एनजीएल 09 में है।

नगर कौंसिल की बैठक में भाजपा के पार्षदों की ओर से उठाए गए मुद्दों की जानकारी देते हुए पार्षद एवं नगर कौंसिल के पूर्व चेयरमैन राजेश चौधरी ने कहा कि तीन माह के बाद कौंसिल की बैठक की गई है जो शहरवासियों से अन्याय है। उन्होंने विपक्ष में होते हुए अपने सभी पार्षदों की तरफ से शहर के हित में तैयार किए गए बजट को सहमति प्रदान कर दी है। बैठक में यह मांग उठाई गई है कि शहर में बेहाल सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। जो सफाई सेवक शहर वासियों से 20 से 50 रुपए तक कूड़ा उठाने के लिए मांग रहे हैं, उसे रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं क्योंकि जोन वाईज सफाई के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कौंसिल से यह भी पूछा गया है कि पंजाब भर की नगर कौंसिलों को विकास के लिए पंजाब सरकार की ओर से दी गई दो करोड़ की धन राशि नंगल नगर कौंसिल को क्यों नहीं मिली है। यदि मिली है तो वह कहां गई है? यह बात भी सार्वजनिक की जाए। यह राशि न मिलने को लेकर भाजपा ने बैठक में निंदा प्रस्ताव लाने की भी मांग की है। राजेश चौधरी ने राज्य के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की भी निंदा करते हुए कहा है कि सिद्धू पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाने की बजाय अपने स्थानीय निकाय विभाग की ओर ध्यान दें, क्योंकि इस विभाग में भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी चरम सीमा पर है। यदि भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी नहीं रुकी तो भाजपा की ओर से जल्द सिद्धू का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। 50 हजार तक की आमदन वाले परिवारों के बच्चों की पूरी फीस हो माफ

फोटो 5 एनजीएल 10 में है। पार्षद शिवानी ठाकुर ने जानकारी दी है कि नगर कौंसिल की बैठक में उन्होंने यह मुद्दा उठाया है कि कौंसिल की ओर से संचालित हाई स्कूलों में 50 हजार रुपए तक की आमदन वाले परिवारों के बच्चों की फीस पूरी तरह से माफ की जाए। गऊशाला नगर कौंसिल की ओर से खोली जाए ताकि शहर में बेसहारा जानवरों की वजह से बरकरार परेशानी को समाप्त किया जा सके। पार्षदा ने यह सुझाव भी दिया है कि शहर में जगह-जगह लगाए जाने वाले फ्लैक्स बोर्डो से टैक्स वसूलने की व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए ताकि विज्ञापन टैक्स के माध्यम से होने वाली मात्र तीन लाख की आमदन को बढ़ाया जा सके।