पिछले साल काटे 69 चालान, इस बार सर्फ 36, एफआइआर भी कोई नहीं

जागरण संवाददाता, रूपनगर: यहां पराली जलाने का क्रम नहीं थम रहा। इस साल किसानों के संघर्ष के मद्देनजर प्रशासन व पुलिस का पराली जलाने वाले किसानों के प्रति रवैया पिछले साल की तरह सख्त नहीं है। पिछले साल पराली जलाने वाले किसानों के जितने जुर्माने किए गए थे , उतनी ही एफआइआर दर्ज की गई थी। इस बार प्रशासन, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और रेवेन्यू विभाग की टीमें पराली जलाने वाले किसानों के चालान कर रही हैं और उनकी जमीन के सरकारी रिकार्ड में रेड एंट्री डाल रही है। इस बार पिछले साल के मुकाबले चालान भी कम हुए हैं। जिले में सबसे संवेदनशील इलाका पिछले साल चमकौर साहिब था। जहां पराली जलाने के मामले सबसे ज्यादा हुए थे और प्रशासन ने कार्रवाई भी चमकौर साहिब में सबसे ज्यादा करते हुए 17 पुलिस केस किए गए थे। जिला रूपनगर में प्रशासन, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और रेवेन्यू विभाग की टीम ने जिले में इस सीजन में अब तक 36 चालान कर किसानों को 75 हजार रुपये जुर्माना किया है। पिछले साल बोर्ड की टीम ने एक लाख 70 हजार रुपये जुर्माना किया था।

नहीं मिली मुआवजा राशि अंदाजन पिछले साल 95 फीसद से ज्यादा किसानों ने पराली नहीं जलाई थी और यह सभी किसान पंजाब सरकार द्वारा प्रति एकड़ घोषित मुआवजे के हकदार हैं। पिछले साल जिले में 38 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बिजाई की गई थी। बेशक हरेक साल कृषि विभाग धान बीजने का रकबा कम कर रहा है, लेकिन किसान इस साल पिछले साल का मुआवजा मिलने की आस लगाए बैठे रह गए। पंजाब सरकार ने 2500 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का एलान किया था, जिससे किसानों में पराली जलाने को लेकर कमी आए, लेकिन अब मुआवजा न मिलने से किसान सरकार के दावों पर अंगुली उठा रहे हैं।

182 साइट पर टीम कर चुकी है दौरा: एक्सईएन पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड रूपनगर की एक्सईएन अनुराधा शर्मा ने कहा कि प्रशासन की टीमें लगातार चेकिग कर रही हैं। पंजाब रिमोट सेंसिग सेंटर से लगातार जिले में सेटेलाइट से पकड़ी जाने वाली प्रदूषण की साइट की जानकारी भेजी जाती है। लगातार डिप्टी कमिश्नर रूपनगर सोनाली गिरी जिले में पराली जलाने के मामलों और होने वाली कार्रवाई समेत पूरी गतिविधियों पर लगातार समीक्षा कर रही हैं। जिले में 182 साइटों पर प्रशासन की टीम दौरा कर चुकी है। 36 साइटों पर पराली जलाने के मामले में चालान किए गए हैं।