डीएपी खाद की कीमतों में बढ़ोतरी करना किसानों के साथ अन्याय
केंद्र सरकार ने जो कृषि सुधार कानून बनाए गए वह किसानों के साथ मजदूरों आढ़तियों व व्यापारियों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं।
संवाद सहयोगी, रूपनगर: केंद्र सरकार ने जो कृषि सुधार कानून बनाए गए , वह किसानों के साथ मजदूरों, आढ़तियों व व्यापारियों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। इन कानूनों को लागू करने में केंद्र के साथ पंजाब की कैप्टन सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है। यह बातें रूपनगर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट दिनेश चड्ढा सहित प्रदेश बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भाग सिंह मदान ने कहीं। उन्होंने कहा कि सही मायने में पंजाब सरकार केंद्र सरकार के साथ मिली हुई है। कैप्टन सरकार ने किसानों व आढ़तियों का पक्ष केंद्र सरकार के समक्ष सही ढंग से रखा ही नहीं। अब डीएपी खाद की कीमतों में भी 1200 से बढ़ाकर 1900 रुपये कर दिया गया है, जोकि किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसान आठ लाख टन खाद का प्रयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने किसानों पर 1100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला है। एक तरफ किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत नहीं मिल रही, दूसरी तरफ सरकार कृषि के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली चीजों सहित खाद की कीमतों में कई गुणा बढ़ोतरी कर स्पष्ट संकेत दे रही है कि सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ मजदूरों, आढ़तियों व व्यापारियों के साथ चट्टान की भांति खड़ी है । इस मौके उनके साथ शिव कुमार सैनी सहित सुदीप विज, सुरजन सिंह, मनजीत सिंह, अमृतपाल सिंह व भजन सिंह सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे।