44 सेवा केंद्रों को पावरकॉम का झटका, कनेक्शन काटे
लोगों की सुविधाओं के लिए जिला में स्थापित किए 144 सेवा केंद्रों में से 40 के करीब सेवा केंद्रों का बिल न भरने से बिजली कनेक्शन कट चुका है।
बल¨वदरपाल ¨सह, पटियाला
लोगों की सुविधाओं के लिए जिला में स्थापित किए 144 सेवा केंद्रों में से 40 के करीब सेवा केंद्रों का बिल न भरने से बिजली कनेक्शन कट चुका है। हालांकि इन सेवा केंद्रों का कामकाज जेनरेटर से चलाया जा रहा है। अगर जल्द बिजली बिल नहीं भरा जाता तो जनरेटर से काम चलाना भी रूक सकता है। वहीं, दूसरी ओर सेवा केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले करीब पांच महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण मुलाजिम परेशानी में है। अगले समय में और सेवा केंद्रों के बिजली कनेक्शन कटने की संभावना है। सेवा केंद्र कर्मचारियों का कहना है कि अगर राज्य सरकार ने जल्द बिल नहीं भरा तो सेवा केंद्र बंद हो सकते हैं।
20 लाख रुपये का बिजली बिल पें¨डग
बता दें कि जिला के जिन 40 सेवा केंद्रों का बिजली कनेक्शन कट चुका है, की ओर पावरकॉम का करीब 20 लाख रुपये बिल पें¨डग है। बिल न भरने के कारण बिजली कर्मचारियों की ओर से कनेक्शन काटे गए। भविष्य में अन्य सेवा केंद्रों के बिजली कनेक्शन कटने की संभावना है। उधर संबंधित कंपनी बीएल इंटरनेशनल ने इन सेवा केंद्रों को चलाने के लिए जनरेटर लगा रखे हैं। इस समस्या को लेकर जहां पब्लिक परेशान हो रही है। वहीं दूसरी ओर सेवा केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारी भी परेशान हैं।
दो हजार सेवा केंद्र बंद होने की संभावना
पिछली अकाली-भाजपा सरकार की ओर से राज्य में 2130 सेवा केंद्र स्थापित किए गए थे। इन सेवा केंद्रों के जरिये लोगों को उनके घर तक सुविधाएं पहुंचाने का मकसद था। मगर मौजूदा सरकार की ओर से राज्य में चल रहे सेवा केंद्रों में से करीब 2 हजार सेवा केंद्र बंद करने की संभावना बनी हुई है। चूंकि राज्य में जरूरत से ज्यादा सुविधा केंद्र खोले गए हैं। इस कारण काफी नुकसान भी हो रहा है। माना जा रहा है यहां आने वाले समय में पटियाला जिला में करीब 100 सेवा केंद्र बंद होने के कगार पर हैं।
राज्य सरकार ने जारी नहीं किया कंपनी को पैसा
चीफ कोआपरेटिंग अफसर अमिताभ घोष ने कहा कि जिन सेवा केंद्रों का बिजली कनेक्शन कटा हुआ है, का बिजली बिल राज्य सरकार की ओर से ही भरा जाना था। मगर अब तक राज्य सरकार ने बिल के पैसे नहीं भरे। इस कारण बिजली विभाग की ओर से सेवा केंद्रों के कनेक्शन काट दिए गए। वहीं दूसरी ओर सरकार ने ही तय समझौते के अनुसार कंपनी को पैसा देना था, जो अब तक कंपनी को जारी नहीं किया गया। इस कारण सेवा केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब तक वेतन जारी नहीं किया गया।