अवैध कब्जों के खिलाफ भाजपा उठाएगी आवाज

संवाद सहयोगी, राजपुरा (पटियाला)

राजपुरा पटियाला रोड पर करोड़ों रुपये की कीमती जगह पर आधी रात सरकारी जगह पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। भाजपा पार्षद पवन मुखीजा ने नैतिकता के आधार पर कौंसिल प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है।

राजपुरा पटियाला रोड पर नीलकंठ पार्क के पास करोड़ों रुपये कीमत की सरकार जगह है, जहां पर पिछले कई सालों से मजदूर बैठा करते हैं। लेकिन वीरवार को उस समय शहर में अफरा तफरी मच गई जब मजदूरों को वहां से हटने की बात कह कर मिट्टी डालनी शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं देखते देखते नाले पर लोहे के गाडर लगाने के अलावा हरा भरा वृक्ष तक काट डाला। लेकिन तब तक अवैध कब्जे करने की बात सामने आ गई थी और नगर कौंसिल प्रधान न¨रदर शास्त्री, नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारी चेतन शर्मा के फोन तक बंद आने लगे। सूत्रों का कहना है कि इससे साफ है कि सतापक्ष के नेताओं के अलावा नगर कौंसिल के अधिकारियों की शह पर सरकारी जगह पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई।

कौंसिल प्रधान नैतिकता के आधार पर दें इस्तीफा : मुखीजा

पार्षद पवन मुखीजा ने आरोप लगाया कि सरकारी जगह पर कब्जा कौंसिल प्रधान नरेंद्र शास्त्री, कार्यकारी अधिकारी चेतन शर्मा की जानकारी में हुआ है, इसलिए इन दोनों को अपने पदों पर बने रहने का अधिकार नहीं है। शास्त्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मुखीजा ने कहा कि अभी ओर लोहे के खोखे रख अवैध कब्जे किए जाने हैं, जिसके चलते गैरकानूनी तौर पर हरे भरे वृक्षों को काटा जा सकता है।

अवैध कब्जों को हटाने के लिए एसडीएम को दिया है ज्ञापन : नागपाल

जिला भाजपा देहाती प्रधान नरेंद्र नागपाल ने बताया कि अवैध कब्जों को हटाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है, यदि कब्जे नहीं हटाए जाते तो शनिवार सुबह 11 बजे शहीद प्रभाकर चौक पर धरना दिया जाएगा। नागपाल ने कहा नरेंद्र शास्त्री अपनी जिम्मेवारी निभाने में नाकाम रहे हैं इसलिए पद पर रहने का अधिकार खो दिया है।

जगह वन विभाग की, चेक किए जा रहे दस्तावेज : शास्त्री

नगर कौंसिल प्रधान नरेंद्र शास्त्री ने बताया कि कागज चेक किए जा रहे हैं क्योंकि लगता है कि जगह फोरेस्ट डिपार्टमेंट की है। वहीं नगर कौंसिल ईओ का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

कोट्स

किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं, लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जीवनजोत कौर, डिप्टी डायरेक्टर