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अध्यापकों की भर्ती संबंधी नियमों अनुसार संशोधन करने की मांग को लेकर चेयरमैन के ओएसडी के साथ मीटिग की

डेमोक्रेटिक टीचर्ज फ्रंट (डीटीएफ) पंजाब के वफद ने राज्य प्रधान दविदर सिंह पूनिया और वरिष्ठ उपप्रधान विक्रम देव सिंह के नेतृत्व में पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन (पीपीएससी) चेयरमैन के ओएसडी अवतार सिंह के साथ मुलाकात की।

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 May 2020 11:32 PM (IST)Updated: Mon, 25 May 2020 06:09 AM (IST)
अध्यापकों की भर्ती संबंधी नियमों अनुसार संशोधन करने की मांग को लेकर चेयरमैन के ओएसडी के साथ मीटिग की
अध्यापकों की भर्ती संबंधी नियमों अनुसार संशोधन करने की मांग को लेकर चेयरमैन के ओएसडी के साथ मीटिग की

जागरण संवाददाता, पटियाला : डेमोक्रेटिक टीचर्ज फ्रंट (डीटीएफ) पंजाब के वफद ने राज्य प्रधान दविदर सिंह पूनिया और वरिष्ठ उपप्रधान विक्रम देव सिंह के नेतृत्व में पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन (पीपीएससी) चेयरमैन के ओएसडी अवतार सिंह के साथ मुलाकात की। यूनियन ने पीपीपीएससी द्वारा शिक्षा विभाग में अध्यापकों की बी-ग्रेड ओहदों की सीधी भर्ती के लिए सरकार की तरफ से तारीख 28 मार्च को जारी नोटिफिकेशन लागू करन की मांग की। जिस अनुसार रिजर्व केटेगिरी उम्मीदवारों के ग्रेजुएशन में से 50 प्रतिशत अंक न होने की सूरत में पोस्ट -ग्रेजुएशन में से 50 प्रतिशत अंक वाले और जनरल केटागिरी के लिए ग्रेजुएशन में से 55 प्रतिशत अंक न होने पर पोस्ट ग्रेजुएशन में से 55 प्रतिशत अंक वाले योग्य उम्मीदवारों को अप्लाई करने का मौका देने की मांग की गई। इसके साथ ही इन पोस्टों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाने की मांग की गई।

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विक्रमदेव ने बताया कि जत्थेबंदी तक बड़ी संख्या उम्मीदवारों की तरफ से पहुंच करके यह मामला पीपीएससी के पास उठाने की मांग की जा रही थी। इसके मद्देनजर यूनियन ने मामला पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन के पास उठाया और चेयनमैन के नाम मांग पत्र सौंपा। इस मौके प्रांतीय अध्यापक नेता हरदीप सिंह टोडरपुर और परमवीर सिंह पटियाला के अलावा राजिदर समाना, दविदर सिंह पटियाला और गगन विशिष्ट भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग से पत्र मिलते ही संशोधन पत्र करेंगे जारी

चेयरमैन पीपीएससी के ओएसडी अवतार सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर वह शिक्षा विभाग के लगातार संपर्क में हैं और विभाग की तरफ से अधिकारिक पत्र प्राप्त होते ही प्रभावित हो रहे हजारों उम्मीदवारों को राहत देने के लिए संशोधन पत्र जारी किया जायेगा और अप्लाई करने की अंतिम तारीख भी बढाने संबंधी विचार किया जाएगा।


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