Food की Home delivery कर रहीं कंपनियों को करवानी होगी सामग्री की रेटिंग
खाने की डिलीवरी करने वाली कंपनियों को कहा गया है कि वे Food item की रेटिंग करवाएं। तीन से पांच रेटिंग वाली Food item होने पर ही कंपनियां खाने की सप्लाई कर पाएंगी।
पटियाला [सुरेश कामरा]। पंजाब में खाने की Home delivery करने वाली कंपनियों की Food item की गुणवत्ता जांचने के लिए सेहत विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभाग ने कंपनियों को नोटिस जारी कर कहा है कि वे Food item की रेटिंग करवाएं। तीन से पांच रेटिंग वाली Food item होने पर ही कंपनियां खाने की सप्लाई कर पाएंगी।
सरकार के मिशन तंदुरुस्त पंजाब के निदेशक काहन सिंह पन्नू ने कहा कि राज्य में मौजूदा समय में खाद्य पदार्थों की दुकानों से चार से पांच कंपनियां तैयार फूड सप्लाई कर रही हैं। ये कंपनियां ऑनलाइन ऑर्डर पर घर, ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर हॉस्टलों तक तैयार Food item पहुंचाती हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली Food item किस स्तर के हैंं और इसमें मसाले सहित अन्य सामान की गुणवत्ता क्या है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती।
आमतौर पर कंपनियां अपनी मार्केटिंग की रेटिंग तो करवाती हैं, लेकिन Food item की नहीं। आजकल लोग बड़ी संख्या में फूड डिलीवरी कंपनियों के जरिये खाने-पीने की सामग्री मंगवाते हैं। सेहत विभाग के अधिकारी छह महीने से इन कंपनियों को कह रहे थे कि वे सामग्री की हाईजीन का विशेष ध्यान रखें। मिशन तंदुरुस्त के पास पहुंची कुछ शिकायतों के बाद अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेते हुए कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं।
30 जनवरी तक जवाब देने को कहा
मिशन तंदुरुस्त पंजाब के निदेशक काहन सिंह पन्नू ने बताया कि उन्होंने पंजाब में ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाली जोमैटो व स्विगी सहित अन्य कंपनियों को नोटिस देकर कहा है कि वे 30 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करें कि उनकी ओर से सप्लाई की जा रही सामग्री की रेटिंग क्यों न करवाई जाए। उन्होंने कहा कि तीन से पांच तक अंक लेने वालों को ही Food item सप्लाई करने की इजाजत दी जाएगी। एक या दो अंक वालों को इजाजत नहीं मिलेगी।
केंद्रीय एजेंसियों की मदद से होगी जांच
काहन सिंह पन्नू के मुताबिक Food item की रेटिंग पंजाब सरकार के सेहत विभाग और केंद्र सरकार की करीब 25 एजेसियों की मदद से होगी। इसमें किस तरह के मसाले व अन्य सामान इस्तेमाल होते हैं, इसकी जांच करके रेटिंग दी जाएगी। स्वच्छ सामान के बल पर ही एजेंसियां अंक तय करेंगी। यह सारी प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।
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