सरकार की नीतियों के खिलाफ मुलाजिम आंदोलन दो से

जागरण संवाददाता, पटियाला

द क्लास फोर्थ गवर्नमेंट एंप्लाइज यूनियन पंजाब के राज्य प्रधान दर्शन सिंह लुबाना ने कहा पंजाब के सरकारी व अर्ध सरकारी महकमों में पिछले 10, 15 और 20 सालों से कार्यरत सवा लाख से अधिक वर्कचार्ज, टेंपरेरी, एडहाक, डेलीवेज, कांट्रेक्ट, पार्टटाइम और आउटसोर्स मुलाजिमों को रेगुलर करने की आशा की किरण भी खत्म हो गई है। अब विभागों में पोस्टों को समाप्त कर दिया गया है। लुबाना ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में आगामी दो मार्च को सामूहिक भूख हड़ताल शुरू की जा रही है जो 10 मार्च तक चलेगी।

लुबाना ने कहा कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया है कि मौजूदा मौके पर कार्यरत तीसरा, चौथा दर्जा मुलाजिमों के साथ-साथ है टेक्निकल मुलाजिमों को रिटायर किया जाएगा और इनकी पोस्टों को भी खत्म करने संबंधी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दो दर्जन महकमों का पुनर्गठन कर दिया है । इसके साथ रेगुलर होने की आस में बैठे मुलाजिमों और बेरोजगारों को सरकार ने चुनावी वर्ष शुरू होने से पहले बड़ा झटका दिया है। मुलाजिमों की बाकी मांगों को भी नजरअंदाज कर दिया गया है जिस कारण राज्य के छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट भी लागू होने से पिछड़ गई है। मुलाजिम नेता ने कहा कि सरकार ने अब अपना आखिरी बजट विधानसभा में आगामी पांच फरवरी को पेश करना है, परंतु मुलाजिमों, पेंशनरों और कच्चे मुलाजिमों के साथ-साथ बेरोजगारों को सरकार से बजट से कोई आस नहीं और इसी कारण अब उन्होंने आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है।