ब्राहमण फ्रंट की केंद्र से कृषि अध्यादेश वापस लेने की अपील

जेएनएन, पटियाला : ब्राह्माण समाज वेलफेयर ने केंद्र के अध्यादेश से छोटे किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह द्वारा कृषि अध्यादेश और केंद्र के फैसले का विरोध करने की भी प्रशंसा की है।

फ्रंट सूबा प्रधान एडवोकेट हरिदर पाल केजरीवाला और सूबा सचिव इंटक ने कहा कि भारत में 86 प्रतिशत 5 एकड़ से कम और 67 प्रतिशत किसान 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले हैं। परंतु केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर किसानों की हालत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए तीन अध्यादेश जारी किये हैं, जिनमें कृषि सेक्टर में मुकाबले को उत्साहित करना, किसानों की आमदन बढ़ाना और रेगुलेटरी व्यवस्था के उदारीकरण करते हुए उपभोक्ताओं का ध्यान रखना है। किसान राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था बनाकर किसानों को ताकतवर करना है। भारत में किसान की माली /आर्थिक हालत जगजाहिर है।