अतिरिक्त शुल्क को फीस में एडजस्ट नहीं करने पर पेरेंट्स एसो. ने हाईकोर्ट जाने की दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, पटियाला : रायन इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन की बैठक अर्बन एस्टेट फेज-2 के पुडा पार्क में हुई। बैठक में स्कूल प्रबंधन ने 10 महीने से छात्रों के रोके गए रिजल्ट को जारी करवाने और 2017-18 और 2018-19 में चार्ज किए गए अतिरिक्त शुल्क को छात्रों द्वारा भविष्य में दी जाने फीस में एडजस्ट करने के शिक्षा सचिव के आदेशों को लागू करवाने संबंधी बैठक की। इसकी अध्यक्षता करते हुए पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान भगवंत सिंह बाजवा ने कहा बताया कि भले ही स्कूल द्वारा जून 2020 में की गई अपील को शिक्षा सचिव ने खारिज कर दिया, लेकिन आज तक स्कूल ने भी उक्त आदेशों को लागू नहीं किया। इसके चलते पेरेंट्स ने सरकार और स्कूल को मामला हाई कोर्ट ले जाने की चेतावनी दे दी है।

पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव राकेश पांडे ने बताया कि स्कूल को सचिव शिक्षा द्वारा आदेशों को तीन महीने के अंदर लागू ना करने की सूरत में एनओसी को रद की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन तीन महीने बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और तब से शिक्षा विभाग पर इस मामले में कार्रवाई नहीं करने का दबाव है। उन्होंने कहा कि मालेरकोटला के इस संबंधी कोर्ट के आदेशों से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक हस्तक्षेप स्कूल माफिया की मदद करता है और जब तक मामले में हाई कोर्ट हस्तक्षेप ना करे तब तक अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती।

उन्होंने आरोप लगाया कि रायन इंटरनेशनल स्कूल पटियाला भी पिछले तीन वर्षों से हर साल आडिट बैलेंस शीट दाखिल नहीं कर रहा है। इस संबंध में, 2 नवंबर 2020 को एनओसी की शर्तों के उल्लंघन के लिए स्कूल के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन आज तक शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि कई रिमाइंडर और शिकायतें सीएम कार्यालय को भी भेजी गई हैं।

एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर स्कूल के खिलाफ अपनी लंबित शिकायतों के निवारण के लिए दो सप्ताह के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो शिक्षा विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे। आरोप बेबुनियाद, कानून मुताबिक ले रहे फीस : प्रिसिपल

रायन इंटरनेशनल स्कूल की प्रिसिपल पूजा शर्मा ने कहा कि पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा लगाए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कुछ पेरेंट्स द्वारा स्कूल की इमेज खराब करने के मकसद से स्कूल पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है और कानूनी तरीके से स्कूल प्रतिनिधि अपना पक्ष विभाग के पास रख रहा है।