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पंजाब स्कॉलरशिप घोटाले के खिलाफ मंत्री धर्मसोत के आवास के बाहर आप का प्रदर्शन

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले के विरोध में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री साधू सिंह धर्मसोत की कोठी के बाहर प्रदर्शन किया। आप नेता मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर मामले की जांच की मांग कर रहे थे।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 01:58 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 01:58 PM (IST)
पंजाब स्कॉलरशिप घोटाले के खिलाफ मंत्री धर्मसोत के आवास के बाहर आप का प्रदर्शन
नाभा में स्कालरशिप घोटाले के विरोध में प्रदर्शन करते आप नेता। जागरण

जेएनएन, पटियाला। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले के खिलाफ आम आदमी पार्टी फिर सड़कों पर उतर आई है। आप कार्यकर्ता मंगलवार को कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के आवास के बाहर पहुंच गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। आप नेताओं ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की।

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पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में पंजाब सरकार द्वारा  कैबिनेट मंत्री साधूू सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दिए जाने पर आम आदमी पार्टी पटियाला के जिला देहाती प्रधान मेघ चंद शेरमाजरा के नेतृत्व में मंत्री की नाभा रिहाइश के बाहर करीब एक घंटा आप कार्यकर्ताओं ने धरना देकर रोष प्रदर्शन किया गया। इसके बाद धरना देने वालों ने पटियाला गेट आकर मंत्री धर्मसोत का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी। 

इस मौके पर जिला प्रधान जिला नाभा हलका के सीनियर नेता जस्सी सोहियावाला व वरिंदर बिट्टू ने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब सरकार द्वारा धर्मसोत को दी गई क्लीन चिट को नहीं मानती,  क्योंकि यह क्लीन चिट देकर पंजाब सरकार ने अपने ही मंत्री का बचाव किया है। 

उक्त नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि इस पूरे घोटाले की जांच किसी सीटिंग जज या सीबीआइ से करवाई जानी चाहिए,  उनकी ही जांच रिपोर्ट को वह लोग मानेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपित मंत्री धर्मसोत को बर्खास्त नहीं किया जाता व उन पर मामला दर्ज करके सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता तब तक कि वह लोग चुप नहीं बैठेंगे।

आप नेताओं ने एसएसपी के नाम सदर थाने के प्रभारी को एक मांग पत्र भी सौंपा। जिसमें मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें, पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप में गड़बड़ी के मंत्री पर आरोप लगे हैं। इस मामले में राजनीति काफी गरमा गई थी। विधानसभा में भी यह मामला विपक्ष द्वारा उठाया गया, लेकिन सरकार ने मंत्री को क्लीन चिट दे दी। इससे विपक्ष दल नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार अपने मंत्री को बचा रही है।


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