हर शहरी को 60 साल बाद दस हजार रुपये पेंशन दी जाए : चहल

जेएनएन, पटियाला : बिजली मुलाजिमों की प्रमुख जत्थेबंदी इंप्लाइज फेडरेशन बिजली बोर्ड के राज्य नेताओं की बैठक सोमवार को हुई। राज्य प्रधान गुरवेल सिंह बल्लपुरिया, महासचिव मनजीत सिंह चहल ने बताया कि मीटिग में प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति से मांग की गई कि भारत में जनसेवा के लिए चुने गए विधानसभा, राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों और राज्यपालों की मासिक पेंशन बंद की जाए। उन्होंने कहा कि कई नेता जितनी बार विधायक या सांसद चुने जाते हैं, उतनी बार ही वह पेंशन लेकर सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर साल 2004 के बाद भर्ती हुए मुलाजिमों को 30 से 35 साल की सेवा के बाद भी पेंशन न देने के फैसले किए गए हैं। देश के राजनैतिक नेता देश के खजाने को बुरी तरह लूट रहे हैं। चहल ने कहा कि एक-एक नेता के पास 10 से लेकर 50 तक गनमैन और सरकारी स्टाफ दिया गया है, जो सरकार के खजाने पर भारी बोझ है। उन्होंने मांग की है कि 2004 के बाद भर्ती हुए मुलाजिमों पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और देश के हर शहरी को 60 साल की उम्र के बाद दस हजार रुपये महीना पेंशन दी जाए। इस मौके पर पूर्ण सिंह, हरविदर सिंह चट्ठा, मंगल सिंह, जसवंत सिंह पन्नु, विनोद ठाकुर, जगजीत सिंह, इंदरजीत सिंह, रामपाल सिंह, रघबीर सिंह घग्गा, जगतार सिंह नाभा, दर्शन सिंह मौजूद रहे।

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