ट्रांसपोर्ट यूनियन ने डीसी को सौंपा मांगपत्र, कहा- मांगें हल न हुई तो टोल प्लाजा और हाईवे करेंगे बंद
उधर इस संबंध में जब डीसी हरबीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा की पंजाब के ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मुश्किलें उन्हें बताई हैं। लेकिन यह अदालत के आदेश हैं। बरसात में खनन बंद हैं।
संवाद सूत्र, पठानकोट: पिछले कई दिनों से बंद पड़ी क्रशर इंडस्ट्री के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग भी आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। वहीं, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर से आ रही रेत-बजरी की सप्लाई के कारण पंजाब के ट्रांसपोर्टरों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इन्हीं सभी परेशानियों को लेकर पठानकोट, गुरदासपुर समेत प्रदेश के माझा से एकत्रित ट्रांसपोर्टर यूनियन के सदस्य डिप्टी कमिश्नर पठानकोट से मिले और मांगपत्र सौंपा।
यूनियन प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा नई पालिसी की घोषणा तो की गई है, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया गया। इसका खामियाजा क्रशर इंडस्ट्री के साथ-साथ इससे जुड़े कारोबारी, ट्रांसपोर्टर और लेबर के लोग झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो महीने से उनके टिप्पर समेत अन्य वाहन खड़े हैं। काम न होने के कारण घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। ट्रांसपोर्टर रोजी रोटी के लिए भी मोहताज होते जा रहे हैं और बैंकों के लोन उनकी मानसिक परेशानियां बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग करते कहा कि जल्द से जल्द पंजाब की क्रशर इंडस्ट्री शुरू की जाए या फिर उनके कर्जो को माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर दो दिन में ट्रांसपोर्टरों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो टोल प्लाजा और नेशनल हाईवे बंद किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर पंकज सिंह, बलवंत सिंह, हर प्रीत सिंह, संदीप सिंह, नवदीप सिंह, गौरव सैनी, सुखदेव सिंह, बलजीत सिंह, लवप्रीत सिंह, कुलदीप सिंह, गुरमीत सिंह, कुलजीत सिंह, निर्मल सिंह व अन्य उपस्थित रहे। डीसी बोले- अदालत के आदेश हैं, बरसात में खनन बंद है
उधर, इस संबंध में जब डीसी हरबीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा की पंजाब के ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मुश्किलें उन्हें बताई हैं। लेकिन, यह अदालत के आदेश हैं। बरसात में खनन बंद हैं। ट्रांसपोर्टरों के लिए यह मुश्किल समय है। रही बात हिमाचल से आ रही सप्लाई की तो उसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष टीमों का गठन किया है। नाके लगाकर अवैध रूप से सप्लाई करने आए वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रांसपोर्टरों की मांगों से सरकार से को अवगत करवाया जाएगा।