पानी के बिलों में 12 प्रतिशत बढ़ोत्तरी से रोष
12 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए जन सेहत विभाग द्वारा धार क्षेत्र के लोगों को भेजे गए पानी के बिलों के चलते क्षेत्रवासियों में रोष है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहले से ही पानी की सप्लाई सही ढंग से न होने के कारण लोगों को समस्याएं पेश आ रहीं हैं वहीं अब विभाग ने पानी के बिलों में बढ़ौतरी करते हुए समस्या और बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि पानी की सप्लाई को देखा जाए तो पहले से ही अर्धपहाड़ी क्षेत्र धार में पानी के बिल ज्यादा वसूले जा रहे हैं। अब प्रशासन ने बिल बढ़ा कर इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है। स्थानीय लोग सरकार के इस फैसले से खासे परेशान हैं
संवाद सहयोगी, दुनेरा
जलसेहत विभाग द्वारा धार क्षेत्र के लोगों को 12 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए भेजे गए पानी के बिलों से लोगों में रोष है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पानी की सप्लाई को देखा जाए तो पहले से ही अर्धपहाड़ी क्षेत्र धार में पानी के बिल ज्यादा वसूले जा रहे हैं।
गौरतलब है कि 2 साल पहले पिछली अकाली-भाजपा सरकार के समय क्षेत्र में पानी के बिल 75 रुपये प्रत्येक माह प्रति कनेक्शन थे लेकिन सूबे में कांग्रेस की सरकार के आते ही पानी के बिलों में 50 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर पानी के बिल को 125 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। हालांकि पंजाब के कई अन्य क्षेत्रों में पानी के बिल इससे बहुत कम हैं और लोगों को पानी भी दिन में दो बार मिलता है लेकिन धारकलां क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पानी की सप्लाई मात्र दिन में एक बार दी जाती है।
उपभोक्ता के अनुसार पिछले 15 दिनों का पानी की सप्लाई को देखें तो क्षेत्र के गांव लहरून, लजेरां, गडल, गाहल, बख्तपुर आदि गांवों में सिर्फ 6 दिन ही पानी की सप्लाई हुई है।
स्थानीय निवासी रूपेश लाल, पुरुषोत्तम धीमान, रवि कुमार, ईश्वर थापा, कल्याण ¨सह, जसवंत ¨सह कालू, सुभाष ¨सह, सुभाष, रजनीश कुमार, जगदेव ¨सह, बबलू ठाकुर आदि ने सरकार से बिल न बढ़ाने की मांग की है।
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बिल बढ़ोतरी का फैसला रदद हो : अजय कुमार
स्थानीय निवासी अजय कुमार ने कहा कि पानी के बिलों की बढ़ोतरी का सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है। आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ाने वाले सरकार के इस फैसले को तुरंत रदद करना चाहिए।
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बिल नहीं सुविधाओं में हो बढ़ोतरी : संजीव धीमान
संजीव धीमान ने कहा कि बिलों में बढ़ोतरी करने से पहले सरकार को सुविधाओं में बढ़ोतरी करनी चाहिए। सुविधा के नाम पर न तो विभाग ने कुछ किया है न ही सरकार कुछ कर रही है।
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पड़ोसी राज्य की तर्ज पर हो बिल - सु¨रद्र ¨सह
सु¨रद्र ¨सह ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में कंडी क्षेत्र के लोगों को बिलों में खासी राहत दी जा रही है। यहां पर कोई भी राहत लोगों को नहीं दी गई है। उन्होंने सरकार से पड़ोसी राज्य की तरह ही राहत देने की मांग की।
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जेब पर पड़ेगा ज्यादा बोझ : मनीश धीमान
मनीश धीमान ने कहा कि इस फैसले का कितना गहरा असर आम आदमी की जेब पर होगा इसका अंदाजा शायद सरकार ने नहीं लगाया है। कंडी क्षेत्र के लोग पहले से ही समस्याओं से आहत हैं अब एक नई समस्या आन पड़ी है। कोट्स
सरकार के फैसले के मुताबिक ही पानी के बिलों में 12 प्रतिशत बढ़ोतरी की है।
-रणजोध ¨सह, जेई