किराए व बिजली के दाम बढ़ने से लोग हुए परेशान

ऋषि चंद्र, नवांशहर : पहले ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर अब केंद्र व पंजाब सरकार ने अलग-अलग बोझ डाल दिया है। केंद्र ने रेलवे किराए में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। वहीं पंजाब सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि के अलावा बस किराए में बढ़ोतरी कर दी है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। किराए में बढ़ोतरी से रोज सफर करने वाले लोगों पर इसकी ज्यादा मार पड़ेगी। पंजाब सरकार ने भले 1.60 पैसे प्रति किमी ही किराए में बढ़ोतरी की है, लेकिन इसके साथ कई रूटों पर चलने वाली बसों के किराए बढ़ गए हैं। पंजाब सरकार ने बिजली यूनिट में 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। इसका सभी रिहायशी व कॉमर्शियल इमारतों के लोगों पर सीधा असर होगा। केंद्र ने गैस सिलेंडर के दाम में 19 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिससे उपभोक्ताओं पर इसकी मार पड़ेगी। एक जनवरी से पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर 719 रुपये में मिलता था जो अब 740 रुपये में मिल रहा है। इसको लेकर शहर के लोगों में केंद्र व राज्य सरकार के प्रति जमकर गुस्सा है। राज्य सरकार बनने के बाद चार बार बसों के किराए में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे लोग परेशान हैं।

दाम बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए : विपिन जंजुआ

बस में रोज सफर करने वाले विपिन जंजुआ ने कहा कि रोजगार के अवसर पहले से ही कम हैं। लोगों को कहीं काम मिल नहीं रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को किराए नहीं बढ़ाने चाहिए थे। इससे गरीब की जेब पर भारी असर पड़ेगा। जिन चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं, उनका सीधे-सीधे आम आदमी के साथ संबंध है। सरकार को दाम बढ़ाने से पहले लोगों के बारे में सोचना चाहिए।

महंगाई से हर कोई आहत : विवेक कुमार

सेलमैन विवेक कुमार ने कहा कि पहले से ही महंगाई ने रुला रखा है। अब बिजली महंगी हो गई जिसके कारण उन्हें बिजली से चलने वाले सामान घर से हटाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, अब हाथ से चलने वाली मशीन व पुराने तरीके अपनाकर काम करना पड़ेगा। इससे व्यापार पर भी असर पड़ेगा।

लोगों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ : बलविदर कौर

ग्रहणी बलविदर कौर ने कहा कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। रही सही कसर केंद्र सरकार ने एलपीजी के दाम बढ़ाकर पूरी कर दी है। पहले ही सिलेंडरों के दाम बढ़े थे। केंद्र सरकार ने मंहगाई बढ़ाकर हर वर्ग पर आर्थिक बोझ डाल दिया है। इससे गरीब व मध्यम वर्ग की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सरकार को कम से कम मजदूर वर्ग का तो ख्याल रखना चाहिए था।