कंप्यूटर टीचर्स धक्केशाही के खिलाफ चलाएंगे वादाखिलाफी की मुहिम

जागरण संवाददाता, नवांशहर

जिला शहीद भगत ¨सह नगर की कंप्यूटर अध्यापक यूनियन (पंजाब) इकाई के सीनियर नेता हरजिंदर ¨सह और सुरिंदर सहजल ने प्रेस बयान में पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटर अध्यापकों के साथ की जा रही धक्केशाही के विरोध में पंजाब सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी मुहिम का एलान किया है।

यूनियन नेताओं ने बताया कि लंबे समय से टाल-मटोल की नीति पर चलते आ रहे पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग कंप्यूटर अध्यापकों को पंजाब के कर्मचारी नहीं मान रहा। पंजाब सरकार के पर्सनल विभाग द्वारा 27 दिसंबर, 2017 को जारी किए पत्र मुताबिक कंप्यूटर अध्यापक राज्य सरकार के नहीं, बल्कि सोसायटी के कर्मचारी हैं इसलिए इन पर सरकारी लाभ लागू नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कंप्यूटर अध्यापकों के साथ सरासर नाइंसाफी है।

पंजाब के सरकारी स्कूल में 13 सालों की निरंतर सेवाएं निभाने के बावजूद शिक्षा विभाग की पंजाब आइसीटी सोसायटी के अधीन कंप्यूटर अध्यापकों पर कोई सर्विस रूल्स लागू नहीं हैं।

कंप्यूटर टीचर्स यूनियन के सीनियर नेता सु¨रदर सहजल ने कहा कि सरकार सरकारी अध्यापकों के साथ अन्याय कर रही है। पंजाब के सरकारी स्कूल में 13 सालों की निरंतर सेवाएं निभाने के बावजूद शिक्षा विभाग की पंजाब आइसीटी सोसायटी अधीन कंप्यूटर अध्यापकों पर कोई सर्विस रूल्स लागू नहीं हैं। शिक्षा विभाग कंप्यूटर अध्यापकों को पंजाब के कर्मचारी नहीं मान रहा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार मुलाजिमों से अन्याय करती आ रही है और इसलिए अब कंप्यूटर अध्यापकों के साथ की जा रही लगातार धक्केशाही के विरोध में सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी मुहिम का एलान कर दिया है। मौके पर यूनिस खोखर, प्रदीप शर्मा, लखविन्दर ¨सह, हरप्रीत ¨सह,नछतर राम, विजय कुमार, बीना, नीरू जस्सल, अमन कुमार, वरिन्दर कुमार, अमरीक ¨सह, शबीना, विजय कुमार, संजीव कुमार और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।

गौर हो कि साल 2005 में कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग की पंजाब आइसीटी सोसायटी के अधीन कंप्यूटर अध्यापकों की भर्ती की थी। इसके उपरांत कंप्यूटर अध्यापकों की सेवाओं को साल 2011 में रेगुलर कर दिया गया था पर नोटिफिकेशन में पंजाब सीएसआर रूल्स अधीन सेवाएं रेगुलर की गई थीं परन्तु इन शर्तों को कंप्यूटर अध्यापकों पर लागू नहीं किया गया जिस कारण कंप्यूटर अध्यापकों को आम कर्मचारियों की तरह एसीपी, अंतरिम रिलीफ, मेडिकल रीबर्समेंट, सीपीएफ कटौती और पंजाब सीएसआर रूल्स की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिससे अध्यापक परेशानी का सामना कर रहे हैं।