स्वास्थ्य सुविधाएं देना हो सरकार की प्राथमिकता

जेएनएन, नवांशहर : पंजाब सरकार 18 फरवरी को वर्ष 2019-2020 का वार्षिक बजट पेश कर रही है और इसके लिए शहर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि यह बजट लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने जा रहा है। लोग स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने वाले बजट की उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में आयुष्मान भारत योजना लागू है, मगर पंजाब में इस योजना का शुभारंभ अभी तक नहीं हुआ है। देश के पांच करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीपीएल परिवार के मुखिया तथा उसके परिवार को जो सुविधाएं इस योजना के तहत मिल रही हैं वह पंजाब के लोगों को भी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए।

हजारों लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

माही अस्पताल के संचालक डॉ. परमजीत माही ने कहा कि लोगों को सेहत सुविधाएं देने में पंजाब सरकार को ओर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बीपीएल परिवारों को अधिक से अधिक लाभ ले सके। आयुष्मान भारत योजना को शुरू कर पंजाब के हजारों लोगों को लाभ मिल सकता है।

हेल्थ खराब होने पर खर्च हो जाती है सारी कमाई

अरोड़ा डेंटल अस्पताल के संचालक डॉ. गुरपाल अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार को बजट बनाते समय हेल्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देश का नागरिक हेल्थ की थोड़ी सी खराबी होने पर जीवन भर की सारी पूंजी खर्च करने पर मजबूर हो जाता है। यदि मूलभूत सेहत सुविधाएं उन्हें स्वास्थ्य विभाग मुहैया करवाएं तो काफी हद तक लोगों का बजट स्थिर रह सकता है।

हर कोई कार्य प्लानिंग से हो

हरबंस अस्पताल के संचालक डॉ. हर¨वदर ¨सह ने कहा कि सरकार को कोई भी कार्य प्ला¨नग के साथ करना चाहिए। देखने में आता है कि कई बार फंड की कमी होने के चलते योजनाएं ठप हो जाती हैं या कई जरूरी कार्य बीच में ही लटक जाते हैं और उनका हर्जाना आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। हर विकस कार्य योजनाबद्ध होना चाहिए तभी सरकार लोगों से किए वादों पर खरा उतर सकती है।

पहले लोगों के प्रतिनिधियों से राय ले सरकार

गुरमीत अस्पताल के संचालक डॉ मंगत ¨सह ने कहा कि पंजाब सरकार को बजट बनाने से पहले लोगों के प्रतिनिधियों से जरूर राय लेनी चाहिए। इससे कई अनचाहे कार्य भी मुकम्मल हो सकते हैं। सबसे अहम है लोगों की सेहत। इसके लिए जिस प्रकार से सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों का योगदान लेना चाहा है वे अहम कदम है। सरकार को बजट में लोगों की सेहत के लिए अलग से वृद्धि करनी चाहिए तथा नए स्टाफ की भर्ती कर लोगों को बेहतर सुविधाएं दिलवानी चाहिए।