जेएनएन, नवांशहर : जिले की अदालतों मे 11 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की सचिव चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट हरप्रीत कौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान राजीनामा होने योग्य फौजदारी केस, सेक्शन 138 के तहत एनआइ एक्ट के केस, बैंक रिकवरी, मजदूर विवाद, मेट्रीमोनियल, बिजली पानी के बिल, वेतन, भत्ते, जमीन अधिग्रहण से संबंधित अन्य मामले दोनों पार्टियों की सहमति से सुने व निपटाए जाएंगे। हरप्रीत कौर ने जिले के लोगों से अपील की है कि वे अपने केस का निपटारा करवाने के लिए संबंधित अदालत में निवेदन दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य समझौतों वे राजीनामे से दोनों पक्षों का फैसला करवाना है ताकि दोनों पक्षों का धन व समय बचने के साथ-साथ उनकी आपसी दुश्मनी भी घटाई जा सके। गंभीर किस्म के मामलों को छोड़कर अन्य हर तरह के केस जो अदालतों में लंबित पड़े हैं, उन्हें लोक अदालत में फैसले के लिए शामिल किया जा सकता है। हरप्रीत कौर ने कहा कि जो झगड़ा अदालत में नहीं चलता हो, लेकिन मुकदमे बाजी से पहले पड़ाव पर हैं, उसे भी अदालत में निवेदन देकर राजीनामे के लिए लाया जा सकता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नई दिल्ली,पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी चंडीगढ़ के दिशा निर्देश पर जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अदालतें लगाएगी।

Posted By: Jagran

डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ!