बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार का बढ़ावा दे सरकार
वित्तमंत्री मनप्रीत ¨सह बादल 18 फरवरी को अगले वित्त वर्ष के लिए राज्य का सालाना बजट पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले इस बजट से युवाओं को भी काफी उम्मीदें हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि रोजगार के अवसर पैदा हों। इसके साथ ही युवा स्वरोजगार की ओर आकर्षित हों। स्वरोजगार से ही बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है।
मुनीष कुमार, बंगा : वित्तमंत्री मनप्रीत ¨सह बादल 18 फरवरी को अगले वित्त वर्ष के लिए राज्य का सालाना बजट पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले इस बजट से युवाओं को भी काफी उम्मीदें हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि रोजगार के अवसर पैदा हों। इसके साथ ही युवा स्वरोजगार की ओर आकर्षित हों। स्वरोजगार से ही बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है।
600 करोड़ का वैट रिफंड मिले
इस संबंध में व्यापारी अनुज वर्मा का कहना है, जुलाई 2017 को राज्य में वैट की बजाय वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू की गई थी। वैट को खत्म हुए करीब 20 माह का समय बीत चुका है। बावजूद इसके उद्योग एवं व्यापार जगत का करीब 600 करोड़ का वैट रीफंड बकाया है। रिफंड जारी करने के लिए अलग से बजट रखा जाए।
मेडिक्लेम स्कीम की जाए लागू
हरीश चंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में व्यापारियों के परिवारों के लिए 5,00,000 रुपये तक मेडिक्लेम का प्रावधान रखा है। लेकिन पंजाब ने इसमें अपना हिस्सा नहीं दिया और यह स्कीम प्रदेश में लागू नहीं है। इसलिए इस स्कीम को पंजाब में भी लागू किया जाए। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार को अपनाने के लिए कॉलेज से ही जागरूक करने का प्रबंध करना चाहिए।
नए प्रोजेक्ट से दें नौकरी
हनी वर्मा का कहना है कि युवाओं के लिए सरकार को नए रोजागर के अवसर पैदा करने चाहिए। जितने ज्यादा अवसर पैदा होंगे उतनी बेरोजगारी खत्म होगी। सरकार को ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने के लिए नए प्रोजेक्ट लाने चाहिए। शिक्षित युवा वर्ग के लिए रोजगार के ऐसे अवसर निकालने होंगे, ताकि रोजगार की तलाश में विदेशों की ओर रुख कर रहे युवाओं को उनके अपने देश में ही रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हो सके।
व्यापारियों को राहत मिलने के आसार
रंजीत ¨सह को उम्मीद है कि इस बार का बजट शहर वासियों विशेष कर व्यापारियों के हित में होगा। पंजाब सरकार व्यापारियों का विश्वास जीतने के लिए किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण व्यापारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता व उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने स्तर पर विचार करेगी।