नगर कौंसिल ने 7450 रुपये में खरीदा 1835 रुपये का एमसीसीबी

जेएनएन, नवांशहर : जनता के हित में जारी फंड का दुरुपयोग कर नगर कौंसिल को 61 लाख का चूना लगाने के मामले में स्ट्रीट लाइटों की खरीद व मरम्मत में गड़बड़ी के अलावा स्ट्रीट लाइटों के सामान खरीदने में भी गड़बड़ी की गई है। विभाग से निलंबित चल रहे अकाउंटेंट जतिदर कुमार ने कौंसिल में हुए 61 लाख के घोटाले को उजागर किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया है। जतिंदर ने नगर कौंसिल प्रधान व सभी पार्षदों को भेजे गए पत्र में इस बात की भी जानकारी दी है। उनका कहना है कि यहां तक कि 1835 रुपये में मिलने वाला एमसीसीबी 7450 रुपये खरीदा गया है। इस बीच स्थानीय निकाय विभाग ने कौंसिल के कार्य साधक अफसर को पत्र जारी कर खरीद मामले में शामिल कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौंसिल की ओर से सहमति देने को कहा है। जतिदर ने अपने पत्र में कहा हैं कि नगर कौंसिल ने 2015 में नंगल की चंदन इलेक्ट्रिकल से हेवल कंपनी का 100 एंपेयर एमसीसीबी जिसकी बाजार में कीमत 1835 रुपये उसे 7450 रुपये में खरीदा। इसके अलावा 150 वाट का कॉपर चॉक, जो 900 रुपये में मिलता है उसे 1350 रुपये में, 300 रुपये वाला 100 एंपेयर का किटकैट 825 रुपये, क्रांप्टन का 260 रुपये वाला 70 वॉट का लैंप 370 रुपये में, 150 रुपये वाला 40 वॉट का इलेक्ट्रॉनिक चॉक 240 रुपये में खरीदा है। चार एमएम की स्ट्रीट लाइट 1200 रुपये की जगह 1975 रुपये में खरीरी। इसके अलावा 2014 रुपये वाली 10एमएम की स्ट्रीट लाइट तार 3300 रुपये में और 325 रुपये वाला इगनैटर 70 वॉट का 325 रुपये के हिसाब से खरीदा है। जतिदर कुमार ने पत्र में बताया है कि नगर कौंसिल ने साल एक अप्रैल 2015 से 30 अप्रैल 2015 तक करीब 2.65 लाख रुपये की स्ट्रीट लाइटों का सामान खरीदा। इन सामानों को मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदकर नगर कौंसिल को नुकसान पहुंचाया है। यह जांच में साबित हो गया है।

कौंसिल के क्लर्क भारत भूषण के खिलाफ होगी कार्रवाई

उधर स्थानीय निकाय विभाग ने नगर कौंसिल को 7 अक्टूबर 2019 को भेजे गए पत्र संख्या मीमो नं. 06/123/2019-2सस3/1591368/1 में कहा है कि कौंसिल के क्लर्क भारत भूषण के खिलाफ स्ट्रीट लाइट के सामान में खरीद करते समय हुई धांधलियों के मामले की जांच करवाने के बारे में कार्रवाई की जानी है। इसके लिए नगर कौंसिल नियमों के तहत अपनी ओर से सहमति भेजे। विभाग ने इस पत्र को अति आवश्यक बताया है।