वेतन में कटौती का फैसला वापस ले सरकार
राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में काम कर रहे रमसा/एसएसए तथा सीएसएस अध्यापकों को रेगुलर करने के बहाने उनकी वेतन में दो तिहाई की कटौती कर दी है। इस कटौती से इस वर्ग में भारी रोष पाया जा रहा है। यह वर्ग पिछले कई दिनों से इस कटौती को वापस करवाने तथा रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। इसी तरह बेहद कम वेतन पर काम कर
संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब
राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में काम कर रहे रमसा/एसएसए तथा सीएसएस अध्यापकों को रेगुलर करने के बहाने उनकी वेतन में दो तिहाई की कटौती कर दी है। इस कटौती से इस वर्ग में भारी रोष पाया जा रहा है। यह वर्ग पिछले कई दिनों से इस कटौती को वापस करवाने तथा रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है।
इसी तरह बेहद कम वेतन पर काम कर रहे ईजीएस/एआईई तथा एसटीआर वलंटियरों की रेसनेलाइजेशन के बहाने दूर दराज इलाकों में बदली कर दी है। जिससे इस वर्ग को मुश्किलें पेश आ रही है। उक्त अध्यापकों की वेतन कटौती को रद करके उनको तुरंत रेगुलर करने तथा उक्त वलंटियरों की बदलियां रद्द करने के लिए मुक्तसर विकास मिशन के शिष्टमंडल ने अपने अध्यक्ष जगदीश राय ढोसीवाल की अध्यक्षता में जिला प्रशासन द्वारा एडिशनल डिप्टी कमिशनर डॉ. रिचा शर्मा के जरिए राज्य सरकार को मांग पत्र दिया।
इस मौके कार्यालय के नाजर जगतार ¨सह भी मौजूद थे जबकि मिशन के वरिष्ट उपाध्यक्ष निरंजन ¨सह रखरा, डा. सु¨रदर गिरधर, ¨छद्र कौर धालीवाल, चौधरी बलबीर ¨सह तथा बूटा राम कमरा आदि शामिल थे। एडीसी ने मिशन की बात को बडे गौर से सुना तथा मांग पत्र राज्य सरकार के पास भेजने का विश्वास दिलाया। इस दौरान डीसी एमके अरा¨वद कुमार की हिदायतों अनुसार शहर को पॉलीथीन मुक्त करने संबंधी चलाई जा रही मुहिम की भी प्रशंसा की तथा एडीसी के जरिए उनको बधाई दी।
मिशन द्वारा पॉलिथिन लिफाफों की जगह पर कपड़े के थैले दिए जाने में सहयोग करने की पेशकस भी की। मिशन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान तथा शहर को पॉलीथीन मुक्त करने संबंधी विशेष बैठक आयोजित करवाए जाने का भी विश्वास दिलाया।