राइस मिलर स्टोर नहीं करवाएंगे धान

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब

एक अक्टूबर से शुरू हो रहे धान के सीजन के लिए घोषित पंजाब सरकार की नई मि¨लग नीति को राइस मिलर्स ने खारिज कर दिया है। साथ ही ऐलान किया है कि सीजन के दौरान धान का एक भी दाना मिलों में स्टॉक नहीं करवाया जाएगा। उनका तर्क है कि सरकार ने मिलर्स के साथ की बैठक में तय किए तमाम वादों को दरकिनार कर एकतरफा नीति को लागू किया है जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सोमवार को कोटकपूरा रोड पर बुलाई गई राइस मिलर्स की बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष भारत भूषण ¨बटा ने मिलर्स के साथ विचार विमर्श किया और उनकी सहमति भी ली। प्रधान ने कहा है कि सरकार ने मिलर्स के साथ बैठक कर कई प्रस्तावों पर सहमति जताई थी। इनमें सिबल की शर्त को खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा बैंक गारंटी की बजाए संपत्ति की गारंटी लेने पर सहमति बनी थी। पर लागू की गई नीति में सारे प्रस्तावों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी मिलर न बैंक गारंटी देगा और न ही सिबल का रिकॉर्ड। पंजाब सरकार की विभिन्न खरीद एजेंसियों के पास पंजाब के मिलर्स के 1500 करोड़ रुपये बकाया हैं। इनमें 2014 से लेकर 2018 तक के मि¨लग बिल, सीएमआर सिक्योरिटी, बारदाने की डेप्रिसिएशन, ब्याज इत्यादि शामिल हैं। उनका कहना है कि मिलर्स को इस बकाए की अदायगी शीघ्र की जाए। पंजाब में खरीद सीजन के दौरान धान को स्टॉक करने का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इससे सरकार, आढ़ती एवं किसानों पर विपरीत असर आएगा।

इस मौके पर रामपाल, वरुन कालड़ा, संजीव कुमार, ननू आहुजा, मोनू गर्ग, रवि गर्ग, दीपक गर्ग, तरसेम ¨सह, शैली शर्मा, विशाल शर्मा समेत बड़ी संख्या में मिलर्स मौजूद थे।

राजा व¨ड़ग के रिश्तेदार रहे गायब

हालांकि यह पूरे मिलर्स का मामला है। लेकिन फिर भी इस दौरान हलका गिद्दड़बाहा के विधायक अमरिंदर ¨सह राजा व¨ड़ग के रिश्तेदार डंपी विनायक समेत उसके साथी बैठक से गायब रहे। उनकी अरुपस्थिति भी दूसरे मिलरों को खटकती रही।