मनरेगा का काम जल्द शुरू न हुआ तो दिया जाएगा धरना

संवाद सूत्र, मलोट (श्री मुक्तसर साहिब)

मनरेगा मजदूर यूनियन की बैठक गांव खुन्न कलां में बोहड़ सिंह तथा बिदर सिंह की अध्यक्षता में रविवार को हुई। बैठक में गुरतेज सिंह बाम ने बताया कि 23 दिसंबर को मनरेगा मजदूरों द्वारा एपीओ मलोट को गांव बांम में काम चलाने की अर्जी दी गई थी तथा विश्वास दिलाया गया था कि चार जनवरी तक गांव बांम में काम दिया जाएगा, लेकिन काम नहीं चला। उन्होंने आठ जनवरी को बीडीपीओ मलोट में धरना दिया गया था। अधिकारियों द्वारा विश्वास दिलाया गया था कि गांव में बंद पड़ा काम जल्द से जल्द से शुरु कर दिया जाएगा। लेकिन गांव बांम में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। बांम ने कहा कि अगर गांव में मनरेगा का काम जल्द शुरु नहीं हुआ तो फिर से बीडीपीओ दफ्तर के समक्ष धरना व भूख हड़ताल शुरु की जाएगी।

उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2021 तक लगातार काम चलना चाहिए ताकि मनरेगा मजदूरों को 100 दिन पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि मजदूरों को 200 दिन का काम दिया तथा सात सौ रुपये दिहाड़ी दी जाए, दखलंदाजी बंद की जाए। इस मौके पर सोहन सिंह, जग्गा सिंह, दिलबाग सिंह, अमरजीत सिंह, हंसा सिंह के अलावा महिलाएं भी उपस्थित थे। ------------- लड़कियों व महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध : विधायक

जासं, फरीदकोट

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और फरीदकोट से विधायक कुशालदीप सिंह ढिल्लों ने रविवार को बच्चों और उनके माता-पिता को राष्ट्रीय कन्या दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

उन्होंने कहा कि आज देशभर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार ने प्रदेश की लड़कियों को स्मार्ट फोन भेंट किए हैं। महिलाओं को 33 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित करने की अनुमति दी गई है और पंचायती राज संस्थाओं, निकाय चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा शगुन की राशि 31000 से बढ़कर 51000 कर दी गई है।

प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 कक्षा के 1.73 लाख 823 छात्र (बालक-बालिका) को स्मार्ट फोन दिए जा रहे हैं, जिनमें 86,915 लड़कियां शामिल हैं। पंजाब सरकार ने युवाओं को मजबूत बनाने के लिए युवाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने की कोशिश की है, जिसके लिए 2018-19 के बजट में 92 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे।