'धक्केशाही बर्दाश्त नहीं', पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट को भंग करने के मामले में CM मान ने BJP के फैसले की निंदा की

मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट भंग करके पंजाब के अधिकारों का हनन करने की कोशिश की है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

इसलिए पंजाब सरकार कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि देश की लोकसभा और किसी भी राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए अधिनियम को एक अधिसूचना के जरिए रद नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजाब विश्वविद्यालय के मामले में केंद्र सरकार ने ऐसी ही दादागिरी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले बीबीएमबी के मुद्दे पर पंजाब के अधिकारों को खत्म किया था। अब पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से भी पंजाब के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय में गर्ल्स हास्टल के निर्माण के लिए विशेष अनुदान जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार पंजाब के साथ दादागिरी कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करेगी।

पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट को भंग कर और उसमें पंजाब की भागीदारी समाप्त करने के बीजेपी के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। हम पंजाब के साथ किसी भी तरह की धक्केशाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। https://t.co/dRPqKufEre

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 2, 2025