वजीफे का भुगतान पहल के आधार पर किया जाए : विजय धीर

संवाद सहयोगी, मोगा : पोस्ट मैट्रिक स्कीम के तहत केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के स्कूलों, कालेजों के दाखिला की फीस भरने के लिए राज्य सरकार को पैसे भेजती है। इस मुद्दे पर पंजाब सरकार व केंद्र सरकार के मध्य विवाद खत्म होने कारण पंजाब के लगभग दो लाख अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों को सेशन 2017-18 से 2019-20 तक के वजीफे का बकाया राशि करीब 1549 करोड़ रुपये अदा न किए जाने के कारण एससी विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एडवोकेट विजय धीर ने इंटक वर्करों की बैठक में पंजाब सरकार से पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत उक्त अनुसूचित वर्ग के दो लाख विद्यार्थियों के वजीफे की बकाया राशि पहल के आधार पर तुरंत जारी करने की मांग की। एडवोकेट विजय धीर ने अपनी ही कांग्रेस पार्टी के पंजाब सरकार को यह बात बताई है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में केवल छह महीने का समय रह गया है। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के साथ संबंधित यह एक नाजुक मामला है, जिसे कांग्रेस विरोधी पार्टियां चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ खूब भरमाने की कोशिश करेंगी। धीर ने कहा कि इस बात का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि भाजपा के पंजाब पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने इस मामले को हल करने के लिए पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को 17 जून को बतौर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के चेयरमैन की हैसियत से मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया है।

प्रदेश इंटक महासचिव दविदर सिंह जौड़ा ने इस मौके पर पंजाब सरकार को यह नाजुक मामला और ज्यादा न लटकाने की नसीहत दी।