राहुल ने फिर दी पीएम को राफेल पर 15 मिनट डिबेट की चुनौती

जागरण संवाददाता, मोगा

कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री को अपने साथ 15 मिनट ओपन डिबेट की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि डिबेट हो जाती है, तो राफेल का सच देश के सामने आ जाएगा। उन्होंने एलान किया कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर देशभर में जीएसटी का एक स्लैब लागू किया जाएगा। हर गरीब को मिनीमम गारंटी स्कीम की परिधि में लेकर आएगी। वह केंद्र सरकार की तरह गरीब किसान को साढ़े तीन रुपये प्रतिदिन की सहायता देने जैसा भद्दा मजाक नहीं करेंगे। साथ ही केंद्र में सरकार बनने पर श्री गुरु नानक देव जी का 550वीं जयंती समारोह पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाएंगे। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी वीरवार को मोगा के गांव किली चाहला में 'बढ़ता पंजाब, बदलता पंजाब मिशन-13' रैली को संबोधित कर रहे थे।

राहुल गांधी ने मोदी को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राफेल सौदे में हुई डील के तहत प्रधानमंत्री के पास अंबानी को देने के लिए 30 हजार करोड़ रुपया तो है, लेकिन पंजाब के अनाज खरीद का बकाया 31000 करोड़ रुपये देने को नहीं हैं।

राहुल गांधी ने श्री गुरु नानक देव जी के संदेशों का हवाला देते हुए पंजाब के लोगों की भावनाओं को भुनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लोग देश में नफरत व क्रोध फैला रहे हैं। जबकि श्री गुरु नानक देव जी ने आपसी भाईचारे व सद्भावना का संदेश पूरे देश को दिया था, आखिर में श्री गुरु नानक देव जी की विचारधारा की ही जीत होगी।

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पांच साल में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये देश के 15 अमीर लोगों के माफ कर दिए। मगर, किसानों का कर्ज माफ करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही कांग्रेस जीएसटी का एक स्लैब लागू कर देगी। पांच अलग-अलग स्लैब से छोटे दुकानदारों का नुकसान होता है।

काले धन के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उस समय देश के गरीब लोग ही लाइन में क्यों लगे। कालेधन वाला कोई क्यों लाइन में नहीं लगा?

इस मौके पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह द्वारा कर्ज माफी के चौथे चरण की सहायता लांच की गई। इसके तहत 15000 छोटे किसानों का 200 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया जाना है। वहीं 520 करोड़ रुपये की राशि से 2.82 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों का को-ऑपरेटिव सोसायटी का कर्ज माफ किया जाना है, जिनमें से छह लोगों को मंच पर कर्ज माफी सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।