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पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन ने फूंका पंजाब सरकार का पुतला

पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रीयल सर्विसज यूबनियन ने गेट रैली निकाली।

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 11:41 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 06:30 AM (IST)
पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन ने फूंका पंजाब सरकार का पुतला
पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन ने फूंका पंजाब सरकार का पुतला

संवाद सहयोगी, मोगा : जिला प्रबंधकीय कांपलेक्स के बाहर सांझा मुलाजिम मंच पंजाब एवं यूटी द्वारा दिए गए आह्वान अनुसार पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसज यूनियन द्वारा एक गेट रैली करके पंजाब सरकार का पुतला फूंककर नारेबाजी की गई। अध्यक्ष कुलदीप सिंह व महासचिव मेवा सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार मुलाजिमों से किए वायदे पूरे करने की बजाए टाल-मटोल की नीति अपना रही है जिस कारण मुलाजिमों में भारी रोष पाया जा रहा है। सरकार द्वारा समय-समय पर जत्थेबंदी को बैठक का समय देकर टालमटोल की नीति अपनाई जा रही है। 26 सितंबर को पंजाब बाडी के आह्वान पर मोटर साइकिल रैली करके बाजारों में होते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। इस प्रदर्शन में कुलदीप सिंह अध्यक्ष पीडब्लयूडीबीएंडआर, मेवा सिंह महासचिव, सचिन शिक्षा विभाग, हरजीत सिंह अध्यक्ष पी.डब्लयूडी.बी एडआर, रमन कुमार आबकारी व कर विभाग, मनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह, सुनीता खजाना कार्यलय, प्रवीण कुमार, संदीप कुमार, सुखराज कौर, बलजीत कौर, कमलजीत कौर, परमजीत कौर, सोनिया डीसी कार्यलय, हरजोत सिंह, रमेश कुमार पी.डब्लयूडीबीएंडआर, गुरप्रीत सिंह, बलतेज सिंह, सुखराम वाटर सप्लाई एवं सैनीटेशन, मक्खन सिंह, अमरीक सिंह, जसप्रीत सिंह जिलाध्यक्ष वैटनेरी इंस्पैक्टर यूनियन उपस्थित थे।

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यह है यूनियन की मांगे

-27 जुलाई 2019 को कैबिनेट सब कमेटी से हुई बैठक में मानी हुई मांगे लागू की जाए।

-नई पैंशन स्कीम रद्द करके पुरानी पैंशन स्कीम लागू की जाए।

-महंगाई भत्ते की पिछली तीन किश्तें जिसमें जनवरी 2018, जुलाई 2018 तथा जनवरी 2019 की किश्त समेत महंगाई भत्ते का बकाया जल्द दिया जाए।

-बराबर काम बराबर वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाए।

-विकास टैक्स 200 रुपए लेना वापस किया जाए।

-कैशलैश स्कीम लागू की जाए।

-कच्चे,आउट सोर्सिग कर्मियों को पक्का किया जाए।

-स्टैनो केडर की मांगे व शिक्षा विभाग में बदला लेने की भावना से बड़े स्तर पर 7, 8 व 9 अगस्त 2019 को क्लैरीकल कर्मियों की बदलियां रद्द की जाए।

-पे कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए।

-समूह विभागों में खाली आसामियों में रैगुलर भर्ती की जाए।

-जीपी फंड वापस करने योग्य व न वापस करने योग्य पर हाल ही में लगी पाबंदियां खत्म की जाए।


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