विभाग का दावा, 52 फीसद जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया राशन असलीयत, 40 फीसद डिपुओं पर ही पहुंचा है गेहूं और दाल

जागरण संवाददाता, मोगा : जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की मांग को लेकर भाजपा मौन व्रत पर चली गई है। आखिरकार राशन वितरण के नाम पर हो रही अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस विधायक डॉ.हरजोत कमल को मोर्चा संभालना पड़ा। वीरवार को उन्होंने रामगंज में पहुंचकर खुद राशन वितरण शुरू कराया। हालांकि फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग ने बुधवार को दावा किया था कि एक लाख 26 हजार 302 लोगों में से 65 हजार 980 लोगों तक राशन बंट चुका है। सच्चाई ये है कि अब तक कुल 504 राशन डिपो में से 200 राशन डिपो पर ही राशन सामग्री पहुंच सकी है। उनमें से भी अभी काफी ने वितरण शुरू नहीं किया है। रामगंज के डिपो से वितरण वीरवार को विधायक डॉ.हरजोत कमल ने शुरू किया। विधायक डॉ.हरजोत कमल ने बताया कि योजना भले ही केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की। जरूरतमंदों का लाभ मिलना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से वे बाहर थे, लेकिन अब किसी भी जरूरतमंद को उनके हक से ज्यादा समय तक दूर नहीं रखा जाएगा। गरीबों के हक का गेहूं व दाल उन तक हर हाल में पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में उन्होंने कांग्रेस के लोगों को वार्ड स्तर पर पर सक्रिय कर दिया है, ताकि कहीं से भी ये सूचना मिले कि किसी जरूरतमंद को उसके हिस्से का राशन नहीं मिल रहा है तो प्रशासन की मदद से उसे दिलाया जा सके।

भाजपा उपवास के बाद मौन

गरीब कल्याण योजना का लाभ अप्रैल महीने में न मिलने पर भाजपा के चंद नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ एक मई को शहीकी पार्क में उपवास रखा था। उसके बाद भी योजना पर काम शुरू नहीं हुआ। बाद में भाजपा इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन दिखाई दी। भाजपा के किसी नेता ने उन गरीबों का हाल नहीं जाना जिनका राशन सरकारी गोदामों में डंप कर दिया गया था। दैनिक जागरण ने इस मुहिम को 25 मई के बाद से जब लगातार अभियान बनाकर छापा तब जाकर राशन डिपो तक पहुंचना शुरू हुआ है लेकिन अभी भी 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग इस सुविधा से वंचित हैं।

भाजपा जिला अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि वे लगातार इस मामले में विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क में थे। प्रशासन पर दबाव डालकर ही समस्या का हल हो सकता था। जहां तक विधायक का मामला है तो उन्हें ये दबाव बनाना चाहिए कि हर जरूरतमंद को उनका हक मिले, लेकिन डिपो पर जा जाकर जिस तरह वितरण करा रहे हैं, इसमें उनकी क्या उपलब्धि हैं वे जनता को बताएं। उन्हें तो सरकार पर सवाल उठाना चाहिए कि जो राशन केंद्र ने 31 मार्च को भेज दिया उसके वितरण में देरी क्यों।