कपड़ा कारोबारी एक अगस्त से क्लेम कर सकते हैं जीएसटी

जागरण संवाददाता, लुधियाना : कपड़ा कारोबारी एक अगस्त 2018 से जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। वहीं फैब्रिक लेबर जॉब अगर पंजाब के किसी भी हिस्से में करवाया जाता है तो उस पर ईवे बिल लागू नहीं होगा। दुगरी रोड स्थित एडवोकेट राजीव जोहर के कार्यालय में जीएसटी एडवाइजर एंड कंसल्टेंट कौसिंल की मीटिंग के दौरान यह जानकारी देते हुए वक्ताओं ने मांग कि फैब्रिक लेबर जॉब को ईवे बिल से मुक्त करने का प्रयास सराहनीय है उसे अन्य ट्रेड के लेबर जॉब पर भी लागू किया जाना चाहिए।

एडवोकेट राजीव जौहर, एनआर सलूजा व वाइपी सिक्का की देख-रेख में आयोजित इस मीटिंग के दौरान सीनियर राजीव जौहर व एनआर सलूजा ने विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन की जानकारी देते हुए बताया कि अब कपड़ा बनाने वाली कंपनियां भी एक अगस्त 2018 से रिफंड क्लेम कर सकती हैं। जो माल जॉब वर्क के लिए भेजा जाएगा उस पर 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक कारोबारी को आइटीसी 4 में रिटर्न भेजनी होगी, जिसकी तारीख 30 सितंबर 2018 रखी गई है।

साइकिल उद्यमियों ने की सस्ते आयात पर प्रतिबंध लगाने की वकालत

यूनाइटेड साइकिल एंड पा‌र्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय कॉामर्स विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएस भल्ला से मुलाकात की और साइकिल उद्योग से जुड़ी समस्याओं पर मंथन किया। उद्यमियों ने मांगों का विस्तृत ज्ञापन ज्वाइंट सेक्रेटरी को सौंपा। इसमें मांग की गई है कि साफ्टा समझौते के तहत हो रहे सस्ते आयात पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए, यूसीपीएमए परिसर में ही रिसर्च एंड डवलपमेंट सेंटर खोला जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तर्ज पर साइकिल उद्योग एवं इंजीनिय¨रग उद्योग को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड का लाभ दिया जाए। उन्होंने शहर में पक्के तौर पर प्रदर्शनी केंद्र खोलने व नई मशीनरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी जीरो फीसद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे साइकिल उद्योग में नई जान फूंकी जा सकेगी। इस अवसर पर यूसीपीएमए प्रधान इंद्रजीत सिंह नवयुग, यूके नारंग, सतनाम सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।