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सरकार का नया नोटिफिकेशन दे सकता है छोटी इंडस्ट्री को झटका, ये लगाई शर्त

पंजाब सरकार का नया नोटिफिकेशन छोटी इंडस्ट्री लगाने वालों को झटका दे सकता है। इसमें जमीन की सीमा तय की गई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 14 Dec 2018 11:18 AM (IST)Updated: Fri, 14 Dec 2018 11:18 AM (IST)
सरकार का नया नोटिफिकेशन दे सकता है छोटी इंडस्ट्री को झटका, ये लगाई  शर्त
सरकार का नया नोटिफिकेशन दे सकता है छोटी इंडस्ट्री को झटका, ये लगाई शर्त

लुधियाना [मुनीश शर्मा]। पंजाब सरकार का नया नोटिफिकेशन छोटी इंडस्ट्री लगाने वालों को झटका दे सकता है। शहर के भीतरी इलाकों में अब 359 गज से कम जमीन पर फैक्टरी लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसे में शहर के भीतरी इलाकों में महंगी हो चुकी जमीन पर नई फैक्टरी लगा पाना छोटे एवं मध्यम उद्योगों के लिए मुमकिन नहीं होगा।

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इंडस्ट्री ने इस फरमान को सिरे न चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। इंडस्ट्री का तर्क है कि छोटी इंडस्ट्री के कलपुर्जों के बिना बड़ी इंडस्ट्री को नहीं चलाया जा सकता। अगर छोटी इंडस्ट्री शहर से दूर चली गई तो बड़ी इंडस्ट्री को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही शहर में न तो सस्ता लैंडबैंक है और न ही सरकार की ओर से कई सालों से कोई फोकल प्वाइंट काटा गया है।

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल अंडरटेकिंग के प्रधान उपकार सिंह आहुजा के मुताबिक यह फैसला इंडस्ट्री के लिए बेहद खतरनाक है। इससे एसएमई इंडस्ट्री के लिए नए उद्योग स्थापित कर पाना बेहद मुश्किल होगा। सरकार को इस फैसले को लागू करने से पहले इसके विकल्प मुहैया करवाने चाहिए। नए फोकल प्वाइंट का निर्माण करना चाहिए या फिर शहर के पास कहीं लैंडबैंक तैयार कर इंडस्ट्री को देना चाहिए।

फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल ऑर्गनाइजेशन (फीको) के प्रधान गुरमीत सिंह कुलार के मुताबिक अब टेक्नोलॉजी के दौर में कई मशीनें ऐसी हैं जो 60 गज में ही फिट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए खराद मशीन को 50 गज प्लाट में अच्छे से चलाया जा सकता है। इसके साथ ही शेपर, मिलिंग सहित कई मशीनों को कम जगह में भी चलाया जा सकता है। ऐसे में नियम को 360 गज तक ले जाना छोटी इंडस्ट्री को खत्म करना होगा। ऐसे में एसएमई का पंजाब में रहना खत्म हो जाएगा। इसके लिए फिर से विचार कर फैसले को वापस लेना चाहिए।

फैसले पर विचार करें नहीं तो रुक जाएगी ग्रोथ

यूनाइटेड साइकिल एंड पाट्र्स मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन के प्रधान इंद्रजीत सिंह नवयुग के मुताबिक सरकार की ओर से इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसे लागू किए जाने से लुधियाना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाएगी। बड़ी कंपनियों की ओर से प्रदेश से बाहर निवेश किया जा रहा है। छोटे उद्योगों से लुधियाना की ग्रोथ हो रही है। पहले ही शहर की जमीन काफी महंगी हो चुकी है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

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